आइतबार, ३१ जेठ २०८३
नेपाली

बागमती प्रदेश सभाबाट आठ वर्षमा ९० विधेयक पारित

Main News Image

काठमाडौँ । बागमती प्रदेश सभा गठन भएको आठ वर्षको अवधिमा ९० विधेयक पारित भएका छन् । हालसम्म प्रदेश सभाबाट पारित ९० विधेयकमध्ये ८९ वटा प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएर कार्यान्वयनमा आएका छन् ।

प्रदेशस्तरको चिट्ठा व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट फिर्ता भई पुनः प्रदेश सभाअन्तर्गतको विषयगत समितिमा विचाराधीन रहेको बागमती प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव पूर्णबहादुर दर्जीले जानकारी दिए । उनका अनुसार हालसम्म प्रदेश सभामा ९३ विधेयक दर्ता भएका छन् । 

यस्तै प्रदेश सभाबाट ५० मूल ऐन पारित भएका र २१ संशोधन पारित भएका सचिव दर्जीले बताए । प्रदेश सभामा दर्ता भएका १४ अध्यादेशमध्ये शत प्रतिशत स्वीकृत भएको र सातवटा प्रतिस्थापन तथा पाँचवटा निष्क्रिय भएको उनले जानकारी दिए ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

वैकल्पिक कम्युनिस्ट शक्ति बनाउन छलफलमा जुटे विप्लव, घनश्याम र जनार्दन

काठमाडौँ । वामपन्थी दलहरूको एकता र विग्रह भइरहेको अवस्थामा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव जनार्दन शर्मा र एकीकृत समाजवादीका महासचिव घनश्याम भुसालबीच छलफल भएको...

सरकार र जेनजीबीच लिखित सम्झौता हुने : संयोजन गर्दै प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार

काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनका माग र मुद्दाहरू कार्यान्वयनका लागि सरकार र जेनजी समूहबीच लिखित सम्झौता हुने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको उपस्थितिमा हस्ताक्षरका तयारी तीव्र भइरहेको स्रोतले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार...

सर्वसाधारणको बासस्थान भत्काउने कार्यप्रति हर्क साम्पाङको आपत्ति

काठमाडौँ । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राई हर्क साम्पाङले सर्वसाधारणको बासस्थान भत्काउने कार्यप्रति आपत्ति जनाएका छन् । आज सामाजिक संजालमार्फत उनले विभिन्न बहाना र धनीपूर्जाको हवाला दिँदै जनतालाई घरबारविहीन बनाउने गतिविधि कुनै पनि हालतम...

१ करोड दुई लाख ३० हजार थान मतपत्र छपाइ सम्पन्न

काठमाण्डौँ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि मतपत्र छपाइको जिम्मा पाएको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले हालसम्म मानुपातिकतर्फको एक करोड दुई लाख ३० हजार थान मतपत्र छपाइ सकेको छ । केन्द्रले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार पछिल्लो २...

राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवारको खर्च सीमा तोकियो

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि खर्चको सीमा निर्धारण गरेको छ । आयोगले राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेद्वारले तीन लाख ५० हजार बराबरको खर्च गर्न पाउने सीमा निर्धारण गरेको छ । आयोगले मतदाता नामावली खरिदका लागि एक ह...

लुम्बिनी सरकारको नेतृत्वमा कांग्रेसको दाबी, सहमति नभएसम्म मन्त्री फिर्ता नबोलाउने निर्णय

बुटवल । नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलले केन्द्रमा भएको पूर्वसमझदारी अनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व आफूहरूले पाउनुपर्ने अडानसहित दाबी पेस गरेको छ । रूपन्देहीको बुटवलमा बसेको संसदीय दलको बैठकले केन्द्र सरकार र गठबन्धनबीच भएको पुर...