सरकारी संरचनामा रहेका कर्मचारी संगठनका बोर्ड र कार्यालय हटाउन ७ दिने अल्टिमेटम
काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक निकायभित्र सञ्चालनमा रहेका कर्मचारी आबद्ध संघ–संगठन तथा पेसागत संस्थाका कार्यालयहरू हटाउन सात दिनको समयसीमा तोकेको छ । संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएका र सरकारी निकायहरूमा क्रियाशील रहेका गैरसरकारी प्रकृतिका यी प्राविधिक तथा पेसागत संघ(संगठनका कार्यालयहरू अब उपरान्त सरकारी भवनभित्र राख्न नपाइने प्रशासनले स्पष्ट पारेको छ ।
आइतबार एक सूचना जारी गर्दै प्रशासनले यस्ता संगठनका केन्द्रीय, प्रादेशिक, जिल्ला, सम्पर्क तथा एकाइ कार्यालयहरूलाई सरकारी संरचनाबाट आफ्ना साइनबोर्ड, कक्ष र अन्य पूर्वाधार हटाई निजी वा भाडाको भवनमा स्थानान्तरण गर्न निर्देशन दिएको हो ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
म्याग्दीमा महावीर पुन भारी मतान्तरले विजयी
म्याग्दी । फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा म्याग्दीबाट स्वतन्त्र उम्मेदवार महावीर पुन भारी मतका साथ विजयी भएका छन्। एउटा मात्र निर्वाचन क्षेत्र रहेको म्याग्दीमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार पुनले नेकपा एमालेका उम्मेद्वार हरिकृष्ण श्रेष्...
आगो लगाउने होइन, देश सम्हाल्ने शक्ति चाहिएको छ : गगन थापा
कास्की । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले मुलुक अहिले चरम निराशा र अविश्वासको भुमरीमा रहेकाले देशलाई सम्हाल्ने शक्तिको खाँचो रहेको बताएका छन् । कांग्रेस कास्कीको सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले उत्तेजना फैलाउने भन्दा पनि धैर्यपूर्वक देशलाई निकास...
प्रधानमन्त्रीज्यू आउनुहुन्न भने रक्षामन्त्रीलाई बोलाइदिनुस् : साम्पाङ
काठमाण्डौँ । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य हर्कराज साम्पाङले रक्षामन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभामा उपस्थित गराउन सभामुखसँग माग गरेका छन् । उनले सुस्ता क्षेत्रसँग सम्बन्धित सीमा विवादको विषयमा जवाफ दिन प्रतिनिधि सभामा रक्षामन्त्री...
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक सर्यो
काठमाडौँ । आज दिनको २ बजे बस्ने भनिएको नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक स्थगित गरिएको छ । कांग्रेसका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए अनुसार उक्त बैठक स्थगित गरी अब सोमबार दिउँसो २ बजे का लागि बोला...
जेनजी आन्दोलनको जिम्मा केपी शर्मा ओलीले लिनुपर्छ : भीम रावल
काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता डा। भीम रावलले जेनजी आन्दोलनको क्रममा भएको दमनको जिम्मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकले लिनुपर्ने बताएका छन् । शनिबार रिपोर्टर्स क्लब न...
पूर्वमुख्यमन्त्री शर्मा नेकपाबाट निष्कासित
काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले कर्णाली प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मालाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन गरेको छ । माघ २६ गते बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले शर्मालाई पार्टी सदस्यताबाट हटाउने निर्णय गरेको हो । निर...



