सरकारी संरचनामा रहेका कर्मचारी संगठनका बोर्ड र कार्यालय हटाउन ७ दिने अल्टिमेटम
काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक निकायभित्र सञ्चालनमा रहेका कर्मचारी आबद्ध संघ–संगठन तथा पेसागत संस्थाका कार्यालयहरू हटाउन सात दिनको समयसीमा तोकेको छ । संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएका र सरकारी निकायहरूमा क्रियाशील रहेका गैरसरकारी प्रकृतिका यी प्राविधिक तथा पेसागत संघ(संगठनका कार्यालयहरू अब उपरान्त सरकारी भवनभित्र राख्न नपाइने प्रशासनले स्पष्ट पारेको छ ।
आइतबार एक सूचना जारी गर्दै प्रशासनले यस्ता संगठनका केन्द्रीय, प्रादेशिक, जिल्ला, सम्पर्क तथा एकाइ कार्यालयहरूलाई सरकारी संरचनाबाट आफ्ना साइनबोर्ड, कक्ष र अन्य पूर्वाधार हटाई निजी वा भाडाको भवनमा स्थानान्तरण गर्न निर्देशन दिएको हो ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
एमालेले घटायो उम्मेदवारी शुल्क, महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौटका लागि पाँच बुँदे निर्देशन
काठमाडौँ । नेकपा एमालेले ११ औँ महाधिवेशनको प्रतिनिधि छनौटका लागि पाँच बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ । पार्टीको सङ्गठन विभागले सोमबार साँझ भर्चुअल बैठकमार्फत पाँच बुँदे निर्णय गरेको पार्टी स्थायी कमिटी सदस्य एवं संगठन विभ...
कहिल्यै नफुट्ने गरी कम्युनिष्ट आन्दोलन अघि बढाउनुपर्छ : झलनाथ खनाल
काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले कहिल्यै फुट्ने गरी कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन् । बुधबार काठमाडौंको भृकुटिमण्डपमा आयोजित कम्युनिष्ट पार्टी एकता कार्यक्रममा खनालले अहिले कम्युनिष्ट आन्दोलन...
लुटिएका हतियार गृहमन्त्रीले लुकाएको कांग्रेस नेताको आरोप
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका महासमिति सदस्य एवं युवा नेता भुपेन्द्रजंग शाहीले जेनजी आन्दोलनका क्रममा लुटिएका हतियार गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले नै लुकाएको गम्भीर आरोप लगाएका छन् । गृहमन्त्री अर्यालले लुटिएका हतियार र...
राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश जारी
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले निर्वाचन सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन पहिलो संशोधन अध्यादेश जारी गरेका हुन् । शुक्रबार राष्ट्रपति पौडेलले सो अध्यादेश जारी गरेका हुन् ।
रा...
कांग्रेसको केन्द्रीय अनुशासन समितिले पूर्णबहादुर खड्कालाई सोधेको स्पष्टीकरण फिर्ता लिने
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय अनुशासन समितिले निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई सोधेको स्पष्टीकरण फिर्ता लिने भएको छ । सानेपामा सोमबार दिउँसो बस्ने अनुशासन समितिको बैठकले नेता खड्कालाई सोधेको सात दिने स्पष्टीकरण फिर्ता लिने...
बागमती प्रदेश सभाबाट आठ वर्षमा ९० विधेयक पारित
काठमाडौँ । बागमती प्रदेश सभा गठन भएको आठ वर्षको अवधिमा ९० विधेयक पारित भएका छन् । हालसम्म प्रदेश सभाबाट पारित ९० विधेयकमध्ये ८९ वटा प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएर कार्यान्वयनमा आएका छन् ।
प्रदेशस्तरको चिट्ठा व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गर्ने स...



