सरकारी संरचनामा रहेका कर्मचारी संगठनका बोर्ड र कार्यालय हटाउन ७ दिने अल्टिमेटम
काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक निकायभित्र सञ्चालनमा रहेका कर्मचारी आबद्ध संघ–संगठन तथा पेसागत संस्थाका कार्यालयहरू हटाउन सात दिनको समयसीमा तोकेको छ । संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएका र सरकारी निकायहरूमा क्रियाशील रहेका गैरसरकारी प्रकृतिका यी प्राविधिक तथा पेसागत संघ(संगठनका कार्यालयहरू अब उपरान्त सरकारी भवनभित्र राख्न नपाइने प्रशासनले स्पष्ट पारेको छ ।
आइतबार एक सूचना जारी गर्दै प्रशासनले यस्ता संगठनका केन्द्रीय, प्रादेशिक, जिल्ला, सम्पर्क तथा एकाइ कार्यालयहरूलाई सरकारी संरचनाबाट आफ्ना साइनबोर्ड, कक्ष र अन्य पूर्वाधार हटाई निजी वा भाडाको भवनमा स्थानान्तरण गर्न निर्देशन दिएको हो ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
भारत भ्रमण सकेर फर्किएका परराष्ट्रमन्त्री खनाल आगामी साता चीन जाँदै
काठमाडौँ । छिमेकी मुलुक भारतको तीन दिने औपचारिक भ्रमण सम्पन्न गरी आइतबार मात्र स्वदेश फर्किएका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल अर्को साता उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनको भ्रमणमा जाने भएका छन् ।
नयाँ सरकार गठन भएपछि कूटनीतिक सक्रियता बढाउँदै लगेका मन्त...
आजदेखि निर्वाचन प्रचार-प्रसार गर्न पाइने
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आजदेखि औपचारिक रुपमा प्रचार–प्रसार गर्न पाइने भएको छ । मतदान हुने दिनभन्दा १५ दिन अघिदेखि मात्र निर्वाचन प्रचारप्रसारअन्तर्गत जुलुस, आमसभा, कोणसभा गर्न र सञ्चारमाध्यममा आफ...
सुकुम्बासी बस्ती अवलोकनमा हर्क साम्पाङ
काठमाडौँ । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष एवम सांसद हर्क साम्पाङ राई सुकुम्बासी बस्तीको अवस्थाबारे प्रत्यक्ष जानकारी लिन सोमबार काठमाडौंको थापाथलीस्थित खाली गरिएको बस्ती पुगेर अवलोकन गरेका छन् । उनले विस्थापित परिवारहरूको अवस्था र भोगिरहेका समस्या...
सुधनको राजीनामापछि प्रधानमन्त्रीले नै गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने
काठमाडौँ । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पदबाट राजीनामा दिएपछि गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारी तत्कालका लागि प्रधानमन्त्री बालेन शाह स्वयंले सम्हाल्ने भएका छन् । गुरुङको राजीनामापछि प्रधानमन्त्रीले उक्त जिम्मेवारी आफू मातहत नै राखेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले...
सरकारको शासकीय सुधारको संक्षिप्त कार्यसूची यसप्रकार रहेका छन् !
1. निर्वाचन सफल बनाउन सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिइयो।
2. सरकारलाई परिणाममुखी र जवाफदेही बनाइने।
3. सबै दलका प्रतिबद्धता मिलाएर राष्ट्रिय प्रतिबद्धता बनाइने।
4. संविधान संशोधनका लागि राष्ट्रिय सहमति खोजिने।
5. दलित तथा वञ्...
प्रधानन्यायाधीशका लागि संवैधानिक परिषद्मा ६ जनाको नाम सिफारिस
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको प्रधान्यायाधीशका लागि ६ जना न्यायाधीशको नाम सिफारिस गरेको छ। परिषद्को बैठकले आगामी चैत १८ गतेदेखि रिक्त हुने प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गरेको हो । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत ६५ वर्षे उमेरहदका...



