५ निर्माण कम्पनी र आपूर्तिकर्ता कालोसूचीमा, ३ वर्षसम्म सार्वजनिक खरिदमा भाग लिन नपाउने
काठमाडौँ । सरकारले काममा ढिलासुस्ती र लापरवाही गर्ने पाँचवटा निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताहरूलाई कालो सूचीमा राखेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले मंगलबार असार ३० गते एक सूचना जारी गर्दै ती कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राखिएको जानकारी दिएको हो ।
विभिन्न सार्वजनिक निकायहरूबाट लेखि आएको सिफारिसका आधारमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा १ बमोजिम यो निर्णय गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । सूचना प्रकाशित भएको मितिदेखि नै लागू हुने गरी ती कम्पनीहरूले १ वर्षदेखि ३ वर्षसम्म कुनै पनि सार्वजनिक निकायको खरिद कारबाहीमा भाग लिन पाउने छैनन् ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
ऊर्जा बजारको अस्थिरता कम गर्न आपतकालीन तेल आपूर्ति सुरु हुने
काठमाडौँ । अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीले एसिया र ओसियानिया क्षेत्रका सदस्य राष्ट्रहरूले आफ्नो आपतकालीन तेल भण्डारबाट तेल तुरुन्तै बजारमा पठाउने जनाएको छ । विश्व बजारमा देखिएको अस्थिरता कम गर्न यस्तो कदम चालिएको जनाइएको छ । एजेन्सीद्वारा आइतबार ज...
यस्तो छ आजको विदेशी मुद्राको विनिमयदर
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज आइतबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । निर्धारित विनिमयदर अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४८ रुपैयाँ ६७ पैसा र बिक्रीदर १४९ रुपैयाँ २७ पैसा तोकिएको छ ।
युरोपियन युरो एकको खरिददर १७१ रुपैयाँ ६२ प...
मंसिर महिनाका लागि वाणिज्य बैंकहरुको नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक, कसले कति घटाए ?
काठमाडौँ । वाणिज्य बैंकहरुले मंसिर महिनाका लागि नयाँ ब्याजदरको सूचना प्रकाशित गरेका छन् । प्रकाशित सूचना अनुसार २० मध्ये १० वाणिज्य बैंकहरुले व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपको अधिकतम ब्याजदर घटाएका छन् भने १० बैंकहरुले कात्त...
यस्तो छ आजको विदेशी मुद्रा विनिमयदर
काठमाण्डौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज आइतबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिद दर १५३ रुपैयाँ ७६ पैसा र बिक्री दर १५४ रुपैयाँ ३६ पैसा निर्धारण गरिएको छ ।
युरोपियन युरो एकको खरिद दर...
सरकारले जेनजी आन्दोलनका घाइतेलाई जनही १५ हजार रुपैयाँ दिने
काठमाडौँ । सरकारले जनेजी आन्दोलनका घाइतेहरुलाई जनही १५ हजार रुपैयाँ राहत दिने निर्णय गरेको छ । आज मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यो निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदी...
करदाता लट्रीबाट ३३ जना पुरस्कृत, दुई जनालाई १०-१० लाख
कठमाडौँ । सरकारले भदौ महिनाभर सामान तथा सेवा खरिद गर्दा अनिवार्य रूपमा बिजक ९बिल० लिने करदाताहरूलाई प्रोत्साहन गर्न सञ्चालन गरेको लट्री प्रणालीमार्फत ३३ जनालाई पुरस्कारका लागि छनोट गरेको छ । छनोटमा परेकामध्ये दुई जना भाग्यशाली उपभोक्ताले प्रतिव्यक...



