५ निर्माण कम्पनी र आपूर्तिकर्ता कालोसूचीमा, ३ वर्षसम्म सार्वजनिक खरिदमा भाग लिन नपाउने
काठमाडौँ । सरकारले काममा ढिलासुस्ती र लापरवाही गर्ने पाँचवटा निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताहरूलाई कालो सूचीमा राखेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले मंगलबार असार ३० गते एक सूचना जारी गर्दै ती कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राखिएको जानकारी दिएको हो ।
विभिन्न सार्वजनिक निकायहरूबाट लेखि आएको सिफारिसका आधारमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा १ बमोजिम यो निर्णय गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । सूचना प्रकाशित भएको मितिदेखि नै लागू हुने गरी ती कम्पनीहरूले १ वर्षदेखि ३ वर्षसम्म कुनै पनि सार्वजनिक निकायको खरिद कारबाहीमा भाग लिन पाउने छैनन् ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
सोमबार कुन विदेशी मुद्राको विनिमयदर कति ?
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । निर्धारित विनिमयदरअनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५० रुपैयाँ ५० पैसा र बिक्रीदर १५१ रुपैयाँ १० पैसा तोकिएको छ । यस्तै, युरोपियन युरो एकको खरिददर १७६ रुपैयाँ ३७ प...
चिया निकासीमा भारतीय अवरोध हट्यो
विराटनगर । नेपाली चियाको गुणस्तर परीक्षणका नाममा भारतीय चिया बोर्डले लागू गरेको नयाँ मापदण्ड ९एसओपी० का कारण झन्डै दुई महिनादेखि अवरुद्ध भएको नेपाली चिया निकासी मंगलबारदेखि पुनस् सुरु भएको छ ।
नेपाल चिया उत्पादक संघका अध्यक्ष आदित्य पराजुलीक...
नेप्सेमा २७.६४ अंकको गिरावट, ५ अर्ब १५ करोडमा सीमित
काठमाडौँ । साताको तेस्रो कारोबार दिन सेयर बजार नेप्से परिसूचक २७.६४ अंकले घटेर २५९५.२४ को विन्दुमा झरेको छ । नेप्सेमा यसदिन ३२२ कम्पनीको १ करोड ३४ लाख ३ हजार ८९८ कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ५ अर्ब १५ करोड माथिको सेयर कारो...
बुधबार विदेशी मुद्राको विनिमयदर कति ?
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४१ रुपैयाँ ४८ पैसा र बिक्रीदर १४२ रुपैयाँ ०८ पैसा निर्धारण गरिएको छ । यस्तै, युरोपियन...
रसुवामा ९ महिनामा साढे ३ करोडका अवैध सामान बरामद
रसुवा । चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि चैत मसान्तसम्म रसुवामा ३ करोड ५१ लाख ७६ हजार ४२० रुपैयाँ बराबरका अवैध आयातित सामग्री बरामद भएका छन् । रसुवा भन्सार कार्यालयका अनुसार राजस्व चुहावट नियन्त्रण अभियानअन्तर्गत भन्सार कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय...
अब अनलाइनबाटै धितो बन्धकी हुने
काठमाडौँ । नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले मालपोत कार्यालयहरूमा अनलाइन धितो बन्धकी प्रणालीलाई अनिवार्य गर्ने भएको छ । सरकारको नतिजामा आधारित शासकीय प्रवन्ध र डिजिटल नेपालको लक्ष्य अनुरूप सेवालाई छिटो, सहज, र बिचौलियामुक्त बनाउन यो...



