राजनीतिक दल होस् त यस्तो !

राजनीतिक इतिहास निकै जटिल मोडमा छ। जनता राजनीति सम्झिंदा मात्रै पनि झसङ्ग-झसङ्ग तर्सिने हुन्छन्। राजनीतिले सही दिशा लिन सकेन भने सिङ्गो मुलुक अकल्पनीय संकटमा जाने दुःखद् परिकल्पनाले आम नेपालीलाई सताइरहेको छ। किन-किन चाडपर्वहरू पनि खल्ला छन्। मेरो पनि दशऔंला जोडी निवेदन छ: देश र जनताको लागि काम गर्दैछु भन्ने जो–कोहीले पनि जनताको यो संवेदनशीलतालाई मनन् गरिदिनुहोस्।

यो कठिन घडीमा ‘असल राजनीतिक दल’ निर्माण/पुनर्निर्माणको नितान्त नयाँ बहसले प्रवेश पाएको छ। राजनीतिक दलको झन्डै एक शताब्दी लामो इतिहासको बीच शुरु भएको यो बहसको तार्किक निष्कर्षसँग जोडिएको छ हाम्रो ‘भविष्य’।

हो राजनीतिक दलहरूभित्र केही जटिल समस्या छन्। आजभन्दा १२ वर्ष अगाडि सन् २०१३ मा नै प्राज्ञिक जर्नलमा मैले लेखेको थिएँ– ‘सरकारमा बस्दा उल्लेखनीय नतिजा दिन नसक्दा पनि, नियमित निर्वाचन भइरहँदा पनि, स्थानीयस्तरमा बृहत् राजनीतिक परिचालनका बाबजुद र नियमित सरकार परिवर्तन हुँदा पनि’ राजनीतिक शक्ति (प्रमुख राजनीतिक मुद्दामा निर्णय गर्ने अधिकार) लामो समयसम्म सीमित व्यक्तिहरूमा मात्र निहित हुनु नेपाली लोकतान्त्रिक राजनीतिको प्रमुख समस्या हो। यो समस्या आज पनि यथावत् छ। तर राजनीतिक दलहरूलाई मूल्यांकन गर्दा यो तथ्यलाई मात्रै हेरेर राजनीतिक दलहरूको ऐतिहासिक भूमिका नजरअन्दाज गर्नु पनि त्रुटिपूर्ण हुन्छ । 

दोस्रो, आज नेपाली समाजका नेतृत्व तहमा बसेका धेरै व्यक्तिको व्यक्तित्व एवं नेतृत्व विकासको बगैंचा थिए राजनीतिक दलहरू। नेपालले उत्पादन गरेको उच्चस्तरीय जनशक्ति विकासको श्रेय नेपाल राज्यलाई भन्दा नेपाली समाजलाई दिनुपर्ने धेरै आधार छन्। हामी सबैले पढेको इतिहास हो, नेपालका कुना-कुनामा विद्यालय स्थापनामा समुदायको अतुलनीय भूमिका रहेको छ। राज्यले योजना गरेर विद्यालयलाई विस्तार गरेको हो भन्ने एकतर्फी आधारहरू कम छन्। शैक्षिक संस्था स्थापनामा राजनीतिमा संलग्न व्यक्ति र दलहरूको निर्णायक योगदानलाई किमार्थ अवमूल्यन गर्नुहुँदैन।

शैक्षिक संस्था स्थापना भन्दा पनि अतिरिक्त क्रियाकलापमा राजनीतिक दल र तिनका भ्रातृ संस्थाको निर्णायक भूमिका रहेको छ। पुस्तक पढ्ने कला, बोल्ने कला, सोच्ने कला सबै क्षेत्रको विकास जुन खासमा राज्यले सक्रियताका साथ गर्नुपर्ने गतिविधिलाई राजनीतिकर्मी र दलले गरेकै हुन्। यस्तो गतिविधिमा नेपाल राज्य समाजसँग अझै पनि निर्भर छ। यी क्षेत्रमा राज्यको अलमल यथावत् छ।

नेपालमा आज पनि सूचनाको प्रमुख स्रोत राजनीतिक दलहरूले विकास गरेको अभूतपूर्व राजनीतिक पूँजी नै हो। आजको मितिमा पनि अर्थात् २०८२ सालमा पनि देशभित्र बस्ने कति नागरिकसँग नागरिकता छ/छैन राज्य बेखबर छ। कसले के सेवा प्राप्त गरे–गरेनन् कसरी थाहा पाउला ? यस्तो अवस्थामा सिंहदरबारदेखि गाउँका नागरिक, तिनीहरूका कथा-व्यथालाई जोड्ने काम राजनीतिक दलले नै गरेका हुन्।

• मङ्गल, २८ असोज २०८२