नयाँ अध्यादेशसँगै हितेन्द्रदेव शाक्यसहित १० पदाधिकारी पदमुक्त
काठमाडौँ । सरकारले हालै जारी गरेको सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ बमोजिम ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहतका विभिन्न निकायमा कार्यरत १० जना उच्च पदाधिकारीहरू आजबाट स्वतः पदमुक्त भएका छन् ।
मन्त्रालयले आज सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार, नयाँ कानुनी व्यवस्थाका कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र विद्युत् नियमन आयोगका नेतृत्वदायी व्यक्तिहरूको पद रिक्त भएको हो । प्राधिकरण र आयोगबाट को–को बाहिरिएरु मन्त्रालयको विवरणअनुसार पदमुक्त हुने पदाधिकारीहरूको सूची यस प्रकार छन् ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
योगेश भट्टराईको ६ शब्दको स्ट्याटसले एमालेमा तरंग
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका नवनिर्वाचित उपमहासचिव योगेश भट्टराईले मंगलबार साँझ सूर्यास्तलाई पृष्ठभूमिमा राखेर तस्बिर सेयर गर्दै लेखे– ‘मित्रहरू घाम अस्ताएको हो, जीवन होइन ।’ भट्टराईले लेखेको यो छोटो स्ट्याटसले यतिबेला एमाले कार्यकर्तामा तरंग सिर्जना...
मतदाता नामावली सच्याउन पाइने
काठमाडौँ । मतदाता नामावली छुट या त्रुटि भएमा सच्याउन पाइने भएको छ । निर्वाचन आयोगले ‘अस्थायी मतदाता नामावलीसम्बन्धी कार्यविधि २०८२’ जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सभा सदस्य निर्वाचनअन्तर्गत समानुपातिक निर्वाचन प्...
चाडपर्व सकिएलगत्तै एमाले आन्दोलनमा उत्रिन्छ : महेश बस्नेत
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतले चाडपर्व सकिएलगत्तै आफ्नो पार्टी सरकारविरुद्ध सडक आन्दोलनमा उत्रिने बताएका छन्। मंगलबार च्यासलस्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले वर्तमान सरकार महँगी, भ्रष्टाचार र कुशासनमा...
योगेश भट्टराई भन्छन्_एमालेले संसद पुनःस्थापना र निर्वाचनलाई एकसाथ उपयोग गर्छ
ताप्लेजुङ । नेकपा एमालेका उपमहासचिव योगेशकुमार भट्टराईले संसद पुनःस्थापना सहितका संवैधानिक प्रकृयाका बिषयको मुद्दाको छिटो निरुपण जरुरी भएको बताएका छन् । संवैधानिक बिषयको निरुपण नहुँदा थप संवैधानिक जटिलता उत्पन्न हुनसक्ने भन्दै उनले सर्वोच्च अदालतल...
मधेस र कोशी प्रदेशमा ड्रोनबाट कडा सुरक्षा निगरानी, अफवाह फैलाउनेलाई कारबाही गर्ने गृहमन्त्रालयको चेतावनी
काठमाडौँ । धार्मिक तथा सामाजिक सद्भाव खलबल्याउने प्रयासहरू बढेपछि गृहमन्त्री सुदन गुरुङको नेतृत्व तथा गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा मधेस र कोशी प्रदेशका संवेदनशील क्षेत्रहरूमा सुरक्षा निगरानी अत्यन्त कडा पारिएको छ ।
सम्भावित दंगा र उक्साहटपूर्ण...
ओली सरकारले घुस लिएर नियुक्ति गरेको भन्दै विवादित राजनितिक नियुक्ति बदर गर्ने तयारी
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री शुसिला कार्की नेतृत्वको सरकारले विवादित बनेका राजनितिक नियुक्तिलाई बदर गर्ने तयारी गरेको छ । केहिदिन अघि मात्रै ११ देशका राजदुत फिर्ता बोलाएको सरकारले अब महत्वपुर्ण निकायमा दिएको राजनितिक नियुक...



