नयाँ अध्यादेशसँगै हितेन्द्रदेव शाक्यसहित १० पदाधिकारी पदमुक्त
काठमाडौँ । सरकारले हालै जारी गरेको सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ बमोजिम ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहतका विभिन्न निकायमा कार्यरत १० जना उच्च पदाधिकारीहरू आजबाट स्वतः पदमुक्त भएका छन् ।
मन्त्रालयले आज सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार, नयाँ कानुनी व्यवस्थाका कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र विद्युत् नियमन आयोगका नेतृत्वदायी व्यक्तिहरूको पद रिक्त भएको हो । प्राधिकरण र आयोगबाट को–को बाहिरिएरु मन्त्रालयको विवरणअनुसार पदमुक्त हुने पदाधिकारीहरूको सूची यस प्रकार छन् ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
परराष्ट्रमन्त्री खनाल र भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरबीच मोरिससमा भेटवार्ता
काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र भारतीय विदेशमन्त्री एस। जयशंकरबीच द्विपक्षीय भेटवार्ता भएको छ। हिन्द महासागर सम्मेलनका क्रममा मोरिसस पुगेका मन्त्री खनाल र समकक्षी जयशंकरबीच शुक्रबार पोर्ट लुइसमा भेटवार्ता भएको हो । एस जयशंकरसँग भएको भेटमा...
सर्लाहीको कोडैना गाउँपालिकामा खाना र खाजा खाएरै सकियो झन्डै १७ लाख
सर्लाही । सर्लाहीको कोडैना गाउँपालिकामा खाना र खाजाको नाममा झन्डै सत्र लाख रुपैयाँ खर्च भएको खुलासा भएको छ । महालेखा परीक्षकको ६२औं प्रतिवेदनले पालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा विविध खर्च शीर्षकमा अत्यधिक रकम खर्च गरी...
रौतहट घटना बारेमा रास्वपाले भन्यो : छानबिनमा प्रशासनलाई सघाउँछौं
काठमाडौँ । चुनावी प्रचारका क्रममा प्रयोग गरिएको सवारीसाधनको ठक्करबाट चार वर्षीया बालिकाको ज्यान गएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले घटनाप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छ । पार्टीका महामन्त्री कविन्द्र बुर्...
मधेस प्रदेशमा सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न सात दलको आग्रह
जनकपुरधाम । नेपाली कांग्रेससहित सात दलले मधेस प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीलाई नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न आग्रह गरेको छ । प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा आज कांग्रेस, जस...
भदौ २३ का घटनाको जिम्मेवार केपी ओली : ईश्वर पोखरेल
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका नेता ईश्वर पोखरेलले भदौ २३ गतेको घटनाको मुख्य जिम्मेवार पार्टी अध्यक्ष केपी ओली नै भएको दाबी गरेका छन् । कार्की बैंक्वेटमा जारी आफ्नो प्यानलको धन्यवाद भेलालाई सम्बोधन गर्दै पोखरेलले भने, हामी विभाजन अस्वीकार गर्छौँ तर आत्म...
रास्वपा महाधिवेशन शुल्क ५ हजार, नतिरे प्रवेश निषेध
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले लेबी नतिरेका महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई अधिवेशनमा प्रवेश नदिने निर्णय गरेको छ । महामन्त्री कबिन्द्र बुर्लाकोटीका अनुसार महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्न आफ्नो पुरानो पदअनुसारको लेबी तिरेको हुनुपर्नेछ ।
लेब...



