नयाँ अध्यादेशसँगै हितेन्द्रदेव शाक्यसहित १० पदाधिकारी पदमुक्त
काठमाडौँ । सरकारले हालै जारी गरेको सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ बमोजिम ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहतका विभिन्न निकायमा कार्यरत १० जना उच्च पदाधिकारीहरू आजबाट स्वतः पदमुक्त भएका छन् ।
मन्त्रालयले आज सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार, नयाँ कानुनी व्यवस्थाका कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र विद्युत् नियमन आयोगका नेतृत्वदायी व्यक्तिहरूको पद रिक्त भएको हो । प्राधिकरण र आयोगबाट को–को बाहिरिएरु मन्त्रालयको विवरणअनुसार पदमुक्त हुने पदाधिकारीहरूको सूची यस प्रकार छन् ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
ओलीलाई उषाकिरणले भनिन् : एकजनाको महत्वाकांक्षा पूरा गर्न पार्टीको प्रगति रोक्न पाइँदैन
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिम्सिनाले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजीनामा मागेकी छन् । ललितपुरमा जारी नेकपा एमालेको १०औँ केन्द्रीय कमिटीका बैठकमा धारणा राख्दै उनले अहिलेकै नेतृत्व लिएर चुनाव...
संविधान कार्यान्वयनका लागि १४६ वटा ऐन जारी : मन्त्री सिन्हा
काठमाडौँ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री अनिल कुमार सिन्हाले नेपालको संविधान जारी भएसँगै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माणलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाइरहेको बताएका छन् । सोमबार राष्ट्रिय सभाको बैठ...
काठमाडौं महानगरपालिकामा रिक्त २७ प्रहरी सहायक निरीक्षक दरबन्दी व्यवस्थित गर्न जोड
काठमाडौँ । काठमाडौं महानगरपालिकाको ४४औँ नगर कार्यपालिकाको बैठकमा समसामयिक विषयमा छलफल भएको छ । सो क्रममा वरिष्ठ नगर प्रहरी उपरीक्षक राजुनाथ पाण्डेले हाल रिक्त रहेका २७ जना प्रहरी सहायक निरीक्षक दरबन्दीलाई मध्यनजर गर्दै खुल्ला तथा आन्तरिक प्रतिस्पर...
दुर्गा प्रसाईंका प्रतिनिधिसँग वार्ता गर्दै गृह मन्त्रालय
काठमाडौँ । सरकार र दुर्गा प्रसाईं समूहबीच आज वार्ता हुँदै छ । गृह मन्त्रालयमा हुने वार्तामा प्रसाईंको समूहबाट माधव प्रसाद खतिवडा, देवी प्रसाद संग्रौला, प्रेमकुमार थाम्सुहाङ, प्रेम थापामगर, तिजेन्द्र प्रसाद रायमाझी, मकब...
प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै एमालेद्वारा सर्वोच्चमा रिट दायर
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको मागसहित नेकपा एमालेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ । एमालेका नेता महेश बर्तौलाका अनुसार रिट निवेदनमा प्रतिनिसभा विघटन असंवैधानिक रहेको भन्दै पुनर्स्थापनाको माग गरिएको छ । &ls...
मन्त्री पोखरेलले भने _ शिक्षा सुधार अभियानमा अवरोध सिर्जना गर्न खोजियो
काठमाण्डौँ । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले शिक्षा सुधारका लागि मधेस प्रदेशमा भइरहेको सुझाव सङ्कलन कार्यक्रमलाई प्रभावित पार्नेगरी घटनाको सन्दर्भ तोडमोड गरेर भ्रामक प्रचार गरिएको बताएका छन् ।
मन्त्री पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमार्फत प...



