शनिबार, २३ साउन २०८३
नेपाली

नयाँ अध्यादेशसँगै हितेन्द्रदेव शाक्यसहित १० पदाधिकारी पदमुक्त

Main News Image

काठमाडौँ । सरकारले हालै जारी गरेको सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ बमोजिम ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहतका विभिन्न निकायमा कार्यरत १० जना उच्च पदाधिकारीहरू आजबाट स्वतः पदमुक्त भएका छन् ।

मन्त्रालयले आज सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार, नयाँ कानुनी व्यवस्थाका कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र विद्युत् नियमन आयोगका नेतृत्वदायी व्यक्तिहरूको पद रिक्त भएको हो । प्राधिकरण र आयोगबाट को–को बाहिरिएरु मन्त्रालयको विवरणअनुसार पदमुक्त हुने पदाधिकारीहरूको सूची यस प्रकार छन् ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

प्रदेश खारेजीको पक्षमा छैनौँ, प्रभावकारी बनाउन ‘रेट्रोफिट’ मात्र गर्न खोजेका हौँ : रवि लामिछाने

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले पार्टीले प्रदेश संरचना खारेज गर्ने गरी कुनै पनि एजेन्डा नलिएको स्पष्ट पारेका छन्। शुक्रबार सिंहदरबारमा आयोजित संसदीय दलको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै सभापति लामिछानेले आफ...

जेनजी आन्दोलन घटनाबारे जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन आज सरकारलाई बुझाइँदै

काठमाडौँ । भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनाको छानबिन गर्न गठन गरिएको जाँचबुझ आयोगले आज सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ । पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठन गरिएको उक्त आयोगले आइतबार बिहान ११ बजे सरकारलाई...

जानेर–बुझेर नियतबस खराब काम गर्दिनँ : मन्त्री खरेल

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदिश खरेलले आफू सरकारमा रहेको अवधिभर जानेर बुझेर नियतबस कुनै खराब काम नगर्ने बताएका छन्।

बिहीबार श्रष्टा सम्मान एवं पुरस्कार वितरण कार्यक्रममा बोल्दै उनले मन्त्री पदमा बसेको समयम...

निर्वाचनअघि ७२ घण्टा नेपाल–भारत सीमा बन्द गर्ने निर्णय

काठमाडौँ । नेपाल र भारतका सुरक्षा अधिकारीहरूको संयुक्त सीमा समन्वय समितिको बैठकले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनभन्दा ७२ घण्टा अघिदेखि भारतसँगको सीमा पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । वीरगन्जस्थित एकीकृत सुरक्षा जाँचचौकीमा शनिबार सम्पन्न बैठकमा निर्व...

निर्वाचन लोकतन्त्रको असल अभ्यास हो, शासनको वैधानिकता यसैले दिन्छ : गृहमन्त्री अर्याल

सुर्खेत । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले निर्वाचन लोकतन्त्रको एक असल अभ्यास र अपरिहार्य व्यवस्था भएकाले निर्वाचनले नै नागरिक शक्तिलाई सरकारमा पुर्‍याई शासनको वैधानिकता प्रदान गर्ने मूल प्रणाली रहेको बताएका छन् । बुधवार गृह मन्त्रालय र कर्णाली प्रदेश...

३७ जिल्लाका ८८ निर्वाचन क्षेत्रको एक करोड नौ लाख ६३ हजार मतपत्र छपाइ

काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि ३७ जिल्लाका ८८ निर्वाचन क्षेत्रको मत छपाइ सम्पन्न भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । आजसम्म एक करोड नौ लाख ६३ हजार मतपत्र छपाइ भएको आयोगका सहायक प्रवक्ता कुलबहादुर जिसीले जानकारी द...