को हुन् बालानन्द शर्मा ?
काठमाडौँ । नेपाली सेनाका पूर्वरथी बालानन्द शर्माले परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउने भएका छन् । उनलाई आज साढे २ बजे शपथ गराउने तयारी भएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ । पूर्वरथी शर्मा सेना समायोजन विशेष समिति सचिवालयको संयोजक समेत बनेका थिए । नेपाली सेनामा माओवादी लडाकुहरुको समायोजनको कुशल डिजाइनरका रुपमा उनलाई चिनिन्छ ।
राजनीतिक दबाबका बीच ३० हजार माओवादी लडाकूलाई घटाएर १५ सयभन्दा थोरैलाई मात्र समायोजनमा पार्नु र स्वेच्छिक अवकास रोज्नेहरुलाई निश्चित रकम दिएर घर फर्काउने काममा उनले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताइन्छ ।
प्रधानमन्त्री नेतृत्वको सेना समायोजन विशेष समितिको सचिवालय संयोजकको सफल नेतृत्व गरेका उनलाई तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले कोभिड(१९ निर्देशक समितिअन्तर्गत कोभिड(१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र ९सीसीएमसी०को प्रमुखको जिम्मेवारी समेत दिएको थियो ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
एमालेमा उम्मेदवार सिफारिस तीव्र, २४ निर्वाचन क्षेत्रमा एकल नाम
काठमाडौं– आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि नेकपा एमालेले देशभर उम्मेदवार सिफारिस गर्ने प्रक्रिया तीव्र पारेको छ । केन्द्रको निर्देशनअनुसार जिल्ला तथा क्षेत्रीय कमिटीहरूले सिफारिस पठाइरहेका छन् ।
एमाले सचिव महेश बस्नेतका अ...
एमाले बैठकमा देउवाको चर्चा, ओलीको आलोचना
काठमाडौँ । नेकपा एमालेको मंगलबारदेखि केन्द्रीय समिति बैठक जारी छ । बैठकमा केन्द्रीय सदस्यले आफ्नो धारणा राखिरहेका छन् । पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मंगलबार राजनीतिक प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।उक्त प्रस्तावमाथि केन्द...
वैद्यखानाले गति लिएकोमा पूर्वमन्त्री पौडेलद्वारा खुसी व्यक्त, सरकारलाई ६ बुँदे सुझाव
काठमाडौँ । पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले सिंहदरबार वैद्यखानाको कारोबार ४ गुणा बढेको, १०५ बाट १५० प्रकारका औषधि उत्पादन गर्ने र ३५ निःशुल्क औषधिमा आत्मनिर्भर बन्ने प्रधानमन्त्रीको अठोटप्रति आभार व्यक्त गरेका छन् ।
आइतबार सामाजिक सञ्जा...
आधिकारिक स्रोतलाई मात्रै आधार मानेर सूचना दिन निर्वाचन आयोगको आग्रह
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगजका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले आगामी फाुगन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि सञ्चार माध्यमहरुले आधिकारिक स्रोतलाई मात्र आधार मानेर समाचार एवं सूचनाको प्रवाह गर्न आग्रह गरेका छन् ।
सरकारी संरचनामा रहेका कर्मचारी संगठनका बोर्ड र कार्यालय हटाउन ७ दिने अल्टिमेटम
काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक निकायभित्र सञ्चालनमा रहेका कर्मचारी आबद्ध संघ–संगठन तथा पेसागत संस्थाका कार्यालयहरू हटाउन सात दिनको समयसीमा तोकेको छ । संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएका र सरकारी निका...
निर्वाचन आयोगको ‘कल सेन्टर’ नौ घण्टा सञ्चालन हुने
काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई केन्द्रित गरेर निर्वाचन आयोगले विगतमा जस्तै यस पटक पनि ‘कल सेन्टर’ स्थापना गरेको छ । आयोगको कार्यालय, कान्तिपथमा सञ्चालित कल सेन्टरबाट निर्वाचनसँग सम्बन्धित मतदाता, नागरिक र सरोकार...



