सर्वोच्चको आदेश उल्लंघन गर्दै सरकारले ११ देशका राजदूतलाई पुनः पत्र पठायो
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले ११ देशका राजदूतलाई पुनः स्वदेश फर्कन पत्राचार गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले सोमबार सबै राजदूतलाई काठमाडौँ उपस्थित भई मन्त्रालय मातहत काम गर्न निर्देशन दिँदै पुनः पत्राचार गरेको हो । परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव सरोजकुमार यादवले राजदूतहरूलाई कार्तिक २० गतेभित्र मन्त्रालयमा हाजिर हुन स्मरणपत्र पठाएका हुन् । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले चीन, जर्मनी, मलेसिया, इजरायल, कतार, रुस, साउदी अरब, स्पेन, बेलायत, अमेरिका र जापानका लागि नियुक्त राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो।
फिर्ता बोलाइएका राजदूतमा कृष्णप्रसाद ओली (चीन), शैल रुपाखेती (जर्मनी), धनप्रसाद पण्डित (इजरायल), डा. नेत्रप्रसाद तिमल्सिना (मलेसिया), रमेशचन्द्र पौडेल (कतार), जंगबहादुर चौहान (रुस), नरेशविक्रम ढकाल (साउदी अरब), सनिल नेपाल (स्पेन), चन्द्रकुमार घिमिरे (बेलायत), लोकदर्शन रेग्मी (अमेरिका) र दुर्गाबहादुर सुवेदी (जापान) छन्।\
यसअघि सर्वोच्च अदालतले राजदूत फिर्ता गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले उक्त आदेश जारी गर्दै निर्णय तत्काल लागू नगर्न निर्देशन दिएको हो। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले असोज ३० गते ११ देशका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा नियुक्त ती राजदूतलाई आगामी कात्तिक २० गतेभित्र काठमाडौँ आइसक्न निर्देशन दिइएको हो।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
कानुनी वातावरणबिना विकास सम्भव छैन : मन्त्री गौतम
रामेछाप । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोभिता गौतमले कानुनी जटिलताका कारण विगतदेखि विकास निर्माणका काम प्रभावित हुँदै आएको बताउँदै वर्तमान सरकारले कानुन निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर आवश्यक सुधार अघि बढाएको बताएकी छिन् ।
आइतबा...
कोशी प्रदेश सरकारबाट नेपाली कांग्रेस बाहिरियो, मन्त्रीहरूले बुझाए राजीनामा
विराटनगर । फेरिएको सत्ता समीकरणसँगै नेपाली कांग्रेस कोशी प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएको छ। प्रदेश सरकारमा सहभागी कांग्रेसका मन्त्रीहरूले बुधबार औपचारिक रूपमा आ(आफ्नो राजीनामा बुझाएका छन् ।
कांग्रेस नेता तथा पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री भीम पराजु...
ओली-प्रचण्डको ५ बुँदे निर्देशन : मुख्यमन्त्री नपाउने दलले पहिले मन्त्रालय रोज्ने
काठमाडौँ । नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले प्रदेश सरकार गठन तथा मन्त्रालय बाँडफाँटका लागि साझा आधार तय गर्दै तल्लो तहसम्म ५ बुँदे विशेष निर्देशन सर्कुलर जारी गरेका छन् ।
दुई दलबिच गत साउन ९ गते भएको तीनबुँदे राजनीतिक सहमतिलाई...
निर्वाचन नभएको भए मुलुक अर्को ठुलो दुर्घटनामा जान्थ्यो : प्रचण्ड
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी नेकपालाई निर्वाचन सफल पार्न भूमिका खेलेको भन्दै धन्यवाद दिएकी छन् । नेकपाका संयोजक एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, नारायणकाजी श्...
जनदबाबपछि पछि हट्यो सरकार : शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्क खारेज
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत कर लागू नगर्ने निर्णय गरिएको बताएका छन् । मंगलबार सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रधानमन्त्री शाहले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्क अहिलेको...
माइतीघरमा जेनजीहरूको धर्ना
काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनका पीडितलाई न्याय, पुनर्स्थापना र आन्दोलनलाई वैधानिकता प्रदान गरी कानुनी सुरक्षा दिनुपर्ने माग राख्दै माइतीघरमा जेनजीहरूले धर्ना दिएका छन् ।
परिवार र घाइतेको...



