काठमाडौँ । सवारी दुर्घटनाका पीडितलाई खुवाउनुपर्ने औषधि उपचार खर्च, किरिया खर्च र क्षतिपूर्ति भराउने प्रयोजनका लागि माग गरिएको धरौटी बुझाउन नसकेकै आधारमा अभियुक्तलाई थुनामा राख्नु गैरकानुनी हुने सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले ‘बन्दी प्रत्यक्षीकरण’ रिटमा सुनुवाइ गर्दै यस्तो महत्त्वपूर्ण नजिर प्रतिपादन गरेको हो । न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद फुयाल, कुमार रेग्मी र बालकृष्ण ढकालको पूर्ण इजलासले २०८२ पुस २४ गते उक्त फैसला सुनाएको हो ।

बारा जिल्लाको सुवर्ण गाउँपालिकामा २०८१ सालमा एउटा मोटरसाइकल दुर्घटना भयो । उक्त मोटरसाइकल राजकिशोर प्रसाद यादवले मागेर ल्याएका थिए र राकेश दासले चलाइरहेका थिए । उक्त मोटरसाइकलले ७० वर्षीय वृद्ध सत्यनारायण ठाकुरलाई ठक्कर दियो, जसको उपचारका क्रममा मृत्यु भयो ।

यस घटनामा दुईवटा समानान्तर मुद्दा चले । पहिलो, जिल्ला अदालत बारामा । सवारी ज्यान मुद्दामा बारा जिल्ला अदालतले राजकिशोरलाई १५ हजार धरौटीमा छाड्ने आदेश दियो । उनी धरौटी बुझाएर तारेखमा रहे ।

दोस्रो, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा । सोही दुर्घटनाका पीडितलाई औषधि उपचार, किरिया खर्च र क्षतिपूर्ति भराउनका लागि अर्को मुद्दा दर्ता भयो । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले राजकिशोरसँग ९ लाख २० हजार रुपैयाँ धरौटी माग गरे ।

राजकिशोरले उक्त रकम बुझाउन सकेनन् । रकम बुझाउन नसकेकै आधारमा सिडिओ कार्यालयले उनलाई २०८१ पुस २ गते वीरगन्ज कारागार चलान गर्‍यो । उनले उच्च अदालतमा निवेदन दिए पनि उच्च अदालतले सीडीओकै निर्णय सदर गरेपछि उनी सर्वोच्च पुगेका थिए ।