सोमबार, २३ कात्तिक २०८३
नेपाली

समस्याग्रस्त सहकारीका ऋणीलाई तत्काल कर्जा चुक्ता गर्न अल्टिमेटम

Main News Image

काठमाडौँ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले विभिन्न सहकारी संस्थाबाट ऋण लिएर लामो समयदेखि नतिर्ने ऋणीहरूलाई तत्काल बक्यौता बुझाउन कडा ताकेता गरेको छ । समितिले मंगलबार एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै समस्याग्रस्त घोषित सहकारीका ऋणीहरूलाई साँवा, ब्याज र हर्जानासहितको सम्पूर्ण रकम यथाशीघ्र भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको हो ।

सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०४ बमोजिम सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका सहकारीहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तानीको प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन समितिले यो कदम चालेको हो ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

सर्लाहीमा आन्दोलित उखु किसान र उद्योगीबीच ४ बुँदे सहमति, एक महिना भित्र भुक्तानी पाउने

सर्लाही । सर्लाहीको धनकौलस्थित अन्नपूर्ण चिनी उद्योगमा बिक्री गरेको उखुको बक्यौता माग गर्दै धर्नामा बसेका किसान र उद्योग पक्षबीच चार बुँदे सहमति भएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामुराज कडरियाको पहलमा जिल्ला प्रशासन कार्...

नेशनल लाईफको प्रशिक्षण एवं साँस्कृतिक कार्यक्रम भव्य रुपले सम्पन्न

काठमाण्डौँ । नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. ले २०८३ बैशाख महिनामा जारी गरेको मासिक योजना अनूरुप उत्कृष्ट कार्य गरी तोकिएको लक्ष्य पुरा गर्न सफल अभिकर्ताहरुको लागि ललितपुर स्थित होटल रोयल टुलिपमा एक प्रशिक्षण एवं साँकृतिक कार्यक्रम सम्पन्न गरेक...

सामान्य अंकले घटेर बन्द भयो नेप्से, ४ अर्ब ६८ करोडको कारोबार

काठमाडौँ । साताको पाचौं अर्थात् अन्तिम कारोबार दिन नेप्से परिसूचक ०.९३ अंकले घटेर २५६०.१५ को विन्दुमा कायम भएको छ । आज दिनभरिमा ३२८ कम्पनीको १ करोड ४ लाख ४९ हजार ४९६ कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ४ अर्ब ६८ करोडको सेयर कारोब...

विहीबार कुन विदेशी मुद्राको विनिमयदर कति ?

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । निर्धारित विनिमयदरअनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४४ रुपैयाँ १८ पैसा र बिक्रीदर १४४ रुपैयाँ ७८ पैसा तोकिएको छ । यस्तै, युरोपियन युरो एकको खरिददर १६७ रुपैयाँ ९४ प...

राष्ट्र बैङ्क ऐन २०५८ को दसौँ संशोधन हुँदै

काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैङ्कसम्बन्धी विद्यमान कानुनी संरचनामा परिमार्जनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्ने विधेयकको मसौदा सार्वजनिक गर्दै सरोकारवालाबाट राय तथा सुझाव मागेको छ । र...

१७ निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा, सार्वजनिक आयोजनामा प्रतिबन्ध

काठमाण्डौँ । सरकारले १७ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले बिहीबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ती कम्पनीहरूलाई एक...