जेनजी प्रदर्शनमा बल प्रयोग : बयानका लागि तत्कालीन गृहमन्त्री लेखकलाई पत्राचार
काठमाडौँ । भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाको छानबिन गरिरहेको जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई बयानका लागि बोलाएको छ । प्रशासनिक र सुरक्षा नेतृत्वसँग बयान सकिएपछि आयोगले राजनीतिक तहको बयान प्रक्रिया सुरु गरेको हो । आयोगका प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माका अनुसार मंगलबार लेखकलाई आयोगमा उपस्थित हुन पत्र पठाइएको छ। पत्रमा सात दिनभित्र आयोगमा आएर बयान दिन भनिएको छ ।
प्रवक्ता शर्माले आन्दोलनका समयमा प्रशासन र सुरक्षा निकायको नेतृत्वमा रहेकाहरूको बयान सकिएपछि राजनीतिक नेतृत्वसँग सोधपुछ सुरु गरिएको जानकारी दिए । सोही क्रममा तत्कालीन गृहमन्त्री लेखकलाई पहिलो चरणमा पत्र पठाइएको हो । आयोगका अनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पनि बयानका लागि पत्र पठाउने तयारी भइरहेको छ ।
सरकारले भदौ २३ र २४ गतेका घटनाको छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । उक्त आयोगलाई सुरुमा तीन महिनाको म्याद दिइएकोमा पछिल्लो पटक सरकारले एक महिना थप गरेको छ । कार्की नेतृत्वको आयोगले तोकिएको समयभित्र तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, गृहमन्त्री लेखकसहित केही राजनीतिक व्यक्तिको बयान लिन बाँकी रहेको जनाएको छ । यसैबीच, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले भने गृहमन्त्री लेखकसँग सोधपुछ सकेर सुरक्षा परिषद्का सदस्य रहेका तत्कालीन मन्त्रीहरूसँग बयान लिन सुरु गरेको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
रास्वपा महाधिवेशन शुल्क ५ हजार, नतिरे प्रवेश निषेध
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले लेबी नतिरेका महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई अधिवेशनमा प्रवेश नदिने निर्णय गरेको छ । महामन्त्री कबिन्द्र बुर्लाकोटीका अनुसार महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्न आफ्नो पुरानो पदअनुसारको लेबी तिरेको हुनुपर्नेछ ।
लेब...
नयाँलाई अवसर दिन प्रत्यक्षमा नलड्ने, समानुपातिकमा नबस्ने पम्फा भुसालको घोषणा
काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा नेता तथा पूर्वमन्त्री पम्फा भुसालले आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुबैमा उम्मेदवार नबन्ने घोषणा गरेकी छन् । अहिलेसम्म अवसर नपाएका तर सक्षम, प्रतिबद्ध र ऊर्जाशील युवाहरूलाई प्रत्यक्ष...
कांग्रेस विवाद : सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको विवादको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । गगन थापालाई कांग्रेस सभापतिमा मान्यता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
रास्वपामाथि सिके राउतको व्यंग्य: तीन महिनाको भिजन नभएकाले देश कहाँ पुर्याउने?
जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउतले रास्वपाप्रति लक्षित गर्दै तीन महिनाको समेत स्पष्ट भिजन नहुनेले देश चलाउने हो भने भविष्य असुरक्षित हुने टिप्पणी गरेका छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले ‘स्वतन्त्र राजनीति’ को नारा लगाएर पछि पार्टीमै समाहित भ...
काठमाडौंका १० वटै क्षेत्रमा रास्वपाको ‘क्लिन स्वीप’ संकेत
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ अन्तर्गत मतगणना जारी रहँदा काठमाडौंका सबै १० निर्वाचन क्षेत्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका उम्मेदवारहरूले अग्रता लिएका छन्। प्रारम्भिक मतपरिणामले काठमाडौंमा रास्वपाको पक्षमा उल्लेखनीय लहर देखिएको छ ।...
फागुन २१ गते निर्वाचन हुँदैन भन्ने हल्लाको पछि नलाग्नुः कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारी
काठमाडौँ । कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले केही व्यक्तिहरुले अहिले पनि फागुन २१ गते निर्वाचन हुँदैन भनी हल्ला गरिरहेकाले त्यस्ता गलत सूचनाको पछि नलाग्न सबैलाई आग्रह गरेका छन् । गोरखपत्र संस्थानले...



