बुधबार, ११ कात्तिक २०८३
नेपाली

सर्वोच्चले माग्यो प्रधानमन्त्री कार्कीसँग लिखित जवाफ

Main News Image

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग अदालतको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दामा लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ । राजदूत फिर्ता सम्बन्धी आदेश पालना नगरेको भन्दै अधिवक्ता डा। प्रेमराज सिलवालले प्रधानमन्त्री कार्कीविरुद्ध अवहेलना मुद्दा दायर गरेका थिए । आइतबार प्रारम्भिक सुनुवाइपछि न्यायाधीश हरि फुयाँल र अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले उक्त मुद्दामा किन कारबाही गर्नु नपर्ने भनी कारणसहित लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो ।

यसअघि, सर्वोच्च अदालतले राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी भएपछि सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयमै हाजिर हुन निर्देशन दिएको थियो । हाल राजदूतहरू परराष्ट्रमै हाजिर भइरहेका छन् ।

अदालतले कात्तिक १६ को अन्तरिम आदेश जारी गरेकामा १७ कात्तिकमै आदेशको उल्लङ्घन गर्दै मन्त्रालयमा हाजिर हुने गरी फिर्ता आउन राजदूतहरूलाई पत्राचार गरेको थियो । न्यायाधीशद्धय सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले १६ गते राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले ११ राजदूतलाई ३० असोजमा फिर्ता बोलाएर मन्त्रालयमा हाजिरी हुन भन्यो, तर फिर्ता भएकामध्ये ४ राजदूतले पदमा बसिरहन मनासिब नदेखेको भन्दै राजीनामा दिइसकेका छन् । २ जना परराष्ट्रको सम्पर्कमा छैनन्, बाँकी ५ राजदूत पनि परराष्ट्रको ‘एम्बास्डर्स रूम’ मा रहेको पुस्तिकामा हाजिरी जनाएर निस्कने गरेका छन् ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

रवि लामिछानेको चुनावी कार्यक्रममा रोक

रुपन्देही । सोमबार दिनभर रुपन्देहीको चुनावी कार्यक्रममा सहभागी भएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको मंगलबारको कार्यक्रममा भने नवलपरासी प्रशासनले रोक लगाएको छ । सोमबार रुपन्देहीका ५ निर्वाचन क्षेत्रमा सम्बोधनसहितका चुनावी क...

विवादको भूमरीमा कांग्रेस, आज केन्द्रीय समिति बैठक बस्दै

काठमाडौँ । आज नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक बस्ने भएको छ। बैठक बिहीबार दिउँसो २ बजे पार्टी कार्यालय सानेपामा बस्न लागेको हो । असोज २८ गतेबाट सुरु भएको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक महाधिवेशन केन्द्रित रहेकाले निष्...

मन्त्रालयका सबै कार्यक्रम अब आफ्नै सभाहलमा मात्र हुने

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सरकारी खर्चलाई मितव्ययी र पारदर्शी बनाउन नयाँ नियम लागू गरेको छ । मन्त्रालय मातहतका सबै कार्यालय, आयोग, प्राधिकरण र विभागहरूले अब आफ्ना औपचारिक कार्यक्रमहरू होटल वा रिसोर्टमा गर्न पाउने...

सतर्कता केन्द्रको अनुगमन तीन गुणाले बढाइयो, ११ हजार बढी कर्मचारी कारबाहीमा

काठमाण्डौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले प्रशासनिक ढिलासुस्ती, अनुशासनहीनता तथा आचारसंहिता उल्लंघन नियन्त्रण गर्न अनुगमन र कारबाहीलाई तीव्र बनाएको छ ।

केन्द्रका अनुसार गत चैतदेखि साउनसम्...

शीतलहर र हिमपातको जोखिम न्यूनीकरण गर्न पूर्वतयारीमा ध्यान दिन गृहमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौँ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले संकटासन्न वर्ग, क्षेत्र र समुदायलाई केन्द्रित गरेर शीतलहर र हिमपात पूर्वतयारी र प्रतिकार्य थाल्न निर्देशन दिएका छन् । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा आ...

जनप्रतिनिधि निर्वाचन प्रचारमा सहभागी भए कारवाही

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई निर्वाचन प्रचारप्रसारमा सहभागी भए कारवाही हुने चेतावनी दएको छ । आयोगले प्रचारप्रसारमा सहभागि नहुन आग्रह गर्दै यस्तो चेतावनी दिएको छ । निर्वाचनमा स्वतन्त्रता, स्वच्छता, निष्पक्षता, पारदर्शिता,...