सर्वोच्चले माग्यो प्रधानमन्त्री कार्कीसँग लिखित जवाफ
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग अदालतको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दामा लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ । राजदूत फिर्ता सम्बन्धी आदेश पालना नगरेको भन्दै अधिवक्ता डा। प्रेमराज सिलवालले प्रधानमन्त्री कार्कीविरुद्ध अवहेलना मुद्दा दायर गरेका थिए । आइतबार प्रारम्भिक सुनुवाइपछि न्यायाधीश हरि फुयाँल र अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले उक्त मुद्दामा किन कारबाही गर्नु नपर्ने भनी कारणसहित लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो ।
यसअघि, सर्वोच्च अदालतले राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी भएपछि सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयमै हाजिर हुन निर्देशन दिएको थियो । हाल राजदूतहरू परराष्ट्रमै हाजिर भइरहेका छन् ।
अदालतले कात्तिक १६ को अन्तरिम आदेश जारी गरेकामा १७ कात्तिकमै आदेशको उल्लङ्घन गर्दै मन्त्रालयमा हाजिर हुने गरी फिर्ता आउन राजदूतहरूलाई पत्राचार गरेको थियो । न्यायाधीशद्धय सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले १६ गते राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले ११ राजदूतलाई ३० असोजमा फिर्ता बोलाएर मन्त्रालयमा हाजिरी हुन भन्यो, तर फिर्ता भएकामध्ये ४ राजदूतले पदमा बसिरहन मनासिब नदेखेको भन्दै राजीनामा दिइसकेका छन् । २ जना परराष्ट्रको सम्पर्कमा छैनन्, बाँकी ५ राजदूत पनि परराष्ट्रको ‘एम्बास्डर्स रूम’ मा रहेको पुस्तिकामा हाजिरी जनाएर निस्कने गरेका छन् ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
शान्तिपूर्ण निर्वाचनको प्रत्याभूति गराउन सक्नुपर्छ : राष्ट्रपति
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भयरहित, स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनका लागि वातावरण सुनिश्चित गर्न सुरक्षा निकायहरूलाई सक्रिय र दृढ रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने बताएका छन् । शनिबार राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आयोज...
कुलमानले गरे विपद् प्रभावित रोशी क्षेत्रको निरीक्षण
काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात तथा सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले गत वर्ष असोजमा परेको अविरल वर्षासँगै आएको बाढी र पहिरोले क्षति पुर्याएको काभ्रेपलान्चोकको रोशी गाउँपालिका र न...
दुर्गा प्रसाईं २५ दिनसम्म प्रहरी हिरासतमा बस्ने
काठमाडौँ । भक्तपुरस्थित आफ्नै निवासबाट मध्यरात पक्राउ परेका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई सार्वजनिक शान्तिमा खलल पुर्याएको कसुरमा मुद्दा चलाइने भएको छ । यो कसुरमा बढीमा २५ दिनसम्म प्रहरी हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।
<...प्रतिनिधिसभाः सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको बैठकले ‘महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव’ स्वीकृत गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा महिला, बालबालिका, ल...
मधेशमा सधैं गोली नै किन चल्छ ? राज्यको बल प्रयोगमाथि सांसद अमरेश सिंहको प्रश्न
काठमाडौँ । सांसद अमरेशकुमार सिंहले तराई(मधेशमा भएका पछिल्ला हिंसात्मक घटनाहरूतर्फ संसद्को ध्यानाकर्षण गराउँदै राज्यले समस्या समाधानका लागि बल प्रयोगभन्दा संवाद र सामाजिक विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन् ।
मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकम...
कोशी प्रदेश सरकारबाट नेपाली कांग्रेस बाहिरियो, मन्त्रीहरूले बुझाए राजीनामा
विराटनगर । फेरिएको सत्ता समीकरणसँगै नेपाली कांग्रेस कोशी प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएको छ। प्रदेश सरकारमा सहभागी कांग्रेसका मन्त्रीहरूले बुधबार औपचारिक रूपमा आ(आफ्नो राजीनामा बुझाएका छन् ।
कांग्रेस नेता तथा पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री भीम पराजु...



