२३ र २४ गतेको घटनाको प्रतिवेदन अपूर्ण र अप्रमाणित : पूर्वगृहमन्त्री लेखक
काठमाडौँ । पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकले सरकारले आफूलाई प्रतिशोधपूर्ण र पूर्वाग्रही ढङ्गले हिरासतमा राखेको आरोप लगाएका छन् । गत भदौ २३ र २४ गतेको घटना छानबिनका लागि गठित आयोगको प्रतिवेदनलाई ‘अपूर्ण र अप्रमाणित’ संज्ञा दिँदै उनले आफूमाथि लगाइएको फौजदारी अभियोग निराधार रहेको दाबी गरेका हुन् ।
उनका अनुसार सोही प्रतिवेदनको आधारमा आफूविरुद्ध फौजदारी अभियोग लगाई नियन्त्रणमा राखिएको थियो । तथापि, अन्ततः अदालतको आदेशपछि आफू रिहा भएको उनले जनाएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै भनेका छन्, ‘गत भाद्र २३ र २४गतेको घटनाका सन्दर्भमा गठित आयोगको पूर्वाग्रही, प्रतिशोधपूर्ण, अपूर्ण र अप्रमाणित प्रतिवेदनको आधारमा फौजदारी अभियोग लगाई १३ दिनसम्म नियन्त्रणमा राखे पनि अन्ततः म रिहा भएको छु ।’
यसै क्रममा उनले परमादेश जारी गर्ने सर्वोच्च अदालतप्रति उच्च सम्मान प्रकट गर्दै आफू कानून पालना गर्ने र न्यायमा विश्वास गर्ने व्यक्तिका रूपमा रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
देउवाको स्वदेश फिर्ती र अदालतको आदेश : कांग्रेसभित्र फेरिँदै शक्ति सन्तुलन
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेस यतिबेला आफ्नो इतिहासकै सबैभन्दा पेचिलो र अनिश्चित राजनीतिक मोडबाट गुज्रिरहेको छ । गत पुस महिनाको अन्तिम साता सम्पन्न विशेष महाधिवेशनपछि सतहमा आएको पार्टीको आन्तरिक विवाद समयक्रमसँगै सुल्झिनुको साटो झन् गहिरिँदै गएको छ ।<...
नयाँ राजनीतिक शक्ति निर्माणमा जुटे जेनजी, उठाए यी चार माग
काठमाडौँ । पुरुषोत्तम यादव, प्रवेश दाहाललगायत जेनजी अगुवाहरूले नयाँ राजनीतिक शक्ति निर्माणको घोषणा गरेका छन् । संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरूले नयाँ राजनीतिक शक्ति निर्माणका लागि बृहत् राष्ट्रिय एकता अभियान सुरु ग...
नियुक्त भएको ४ दिनमै ३ मन्त्रीलाई सांसदसमेत नरहने गरी बर्खास्त गरिँदै
काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले पार्टीको केन्द्रीय निर्णय, नीति तथा निर्देशनको स्पष्ट उल्लङ्घन गर्दै बागमती प्रदेश सरकारमा सहभागी भएका आफ्ना तीन जना प्रदेश सभा सदस्यहरूप्रति कडा अनुशासनात्मक कदम चाल्ने अन्तिम तयारी गरेको छ ।
<...मानव बेचबिखन विरुद्धको राष्ट्रिय नीति–२०८२ स्वीकृत
काठमाडौँ । सरकारले मानव बेचबिखन विरुद्धको राष्ट्रिय नीति २०८२ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिए ।
उनको अनुसार बै...
सर्वोच्चको आदेश उल्लंघन गर्दै सरकारले ११ देशका राजदूतलाई पुनः पत्र पठायो
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले ११ देशका राजदूतलाई पुनः स्वदेश फर्कन पत्राचार गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले सोमबार सबै राजदूतलाई काठमाडौँ उपस्थित भई मन्त्रालय मातहत काम गर्न निर्देशन दिँदै...
राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र जलविद्युत् आयोजनामाथि रोक लगाउन माग गर्दै परेको रिट सर्वोच्च अदालत द्वारा खारेज
काठमाडौँ । राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र जलविद्युत् आयोजना निर्माण रोक्न माग गर्दै परेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ । मल्टि इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रालिले २०७३ सालदेखि लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र निर्माण...



