प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हटाइयो
काठमाण्डौँ । प्रतिनिधि सभाले असार १५ सम्मको संसदीय कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । तर, नियमावलीले अनिवार्य गरेको प्रधानमन्त्रीसँगको सवालजवाफ कार्यक्रम भने तालिकामा समावेश गरिएको छैन । प्रतिनिधि सभा नियमावलीअनुसार प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्तामा सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष प्रश्न सोध्ने व्यवस्था भए पनि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको हकमा यो अभ्यास रोकिएको देखिएको हो ।
सार्वजनिक तालिकाअनुसार जेठ र असार महिनामा बजेट, विनियोजन विधेयक, आर्थिक विधेयक र अन्य कानुनसम्बन्धी छलफल तथा पारित गर्ने कार्यक्रम राखिएको छ । तर प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर सत्र भने कतै समावेश गरिएको छैन ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
रास्वपाले चयन गर्यो मुख्य सचेतक र सचेतक
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले प्रतिनिधिसभाका लागि मुख्य सचेतक र सचेतक चयन गरेको छ । बिहीबार बसेको संसदीय दलको बैठकले मुख्य सचेतकमा कबिन्द्र बुर्लाकोटीलाई चयन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यस्तै, सचेतकमा प्रकाशचन्द्र परियार र क्रा...
जेनजी आन्दोलन प्रभावितलाई मनोपरामर्श प्रदान गर्ने स्वास्थ्यमन्त्री शर्माको निर्णय
काठमाडौं । नवनियुक्त स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री डा सुधा शर्मा गौतमले पदभार ग्रहण गर्दै जेनजी आन्दोलनका घाइतेहरूलाई मनोपरामर्श प्रदान गर्ने निर्ण गरेकी छन् । शीतल निवासमा शपथग्रहण गरेपछि मन्त्रालय पुगेर कार्यभार सम्...
क्यान अध्यक्ष चन्दलाई हराउँदै बैतडीमा रास्वपाका हरि मोहन भण्डारी विजयी
काठमाडौँ । बैतडीमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार हरि मोहन भण्डारी विजयी भएका छन् । उनी २२ हजार १३४ मतसहित विजयी भएका हुन् । नेपाली कांग्रेसकानेता एवम् नेपाल क्रिकेट संघ क्यानका अध्यक्ष चतुर बहादुर चन्द १८ हजार १९४ मतसहित दोस्रो स्था...
निर्वाचन माहोल नबिग्रियोस् : गृह मन्त्रालयको सबै पक्षलाई आग्रह
काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले बाराको सिमरामा आज भएको घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । बुधबार एक प्रेस विज्ञप्तिमार्फत मन्त्रालयले घटनापछि सिर्जित अवस्थालाई नियन्त्रणमा लिएर स्थिति सामान्य बनाउन स्थानीय प्रशासन...
नेकपाद्वारा कोशी सरकारमा तीन महिलासहित मन्त्रीहरूको नाम टुङ्गो, मन्त्रालयको जिम्मेवारी बाँडफाँट
विराटनगर । नेकपाले कोशी प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीहरूको नाम र मन्त्रालयको जिम्मेवारी टुङ्गो लगाएको छ। पार्टीले यसअघि अनिर्णीत रहेको मन्त्री पदमा गीता तिम्सिनालाई पठाउने निर्णय गरेसँगै कोशी सरकारमा तीन जना महिला नेत्रीहरूलाई सामेल गर्ने भएक...
रेशमको उम्मेदवारी खारेजीको विरुद्धको रिट ‘हेर्न नभ्याइने’मा
काठमाडौँ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नाउपा नेपालका संरक्षक रेशम चौधरीको उम्मेदवार खारेजी विरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालतमा हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ ।
चौधरीले माघ ६ गते कैलाली १ बाट प्रतिनिधि सभा चुनावमा उम्मेदवारी दिएका थिए । तर, टीकापुर घटनामा द...



