मङ्गलबार, १२ जेठ २०८३
नेपाली

प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हटाइयो

Main News Image

काठमाण्डौँ । प्रतिनिधि सभाले असार १५ सम्मको संसदीय कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । तर, नियमावलीले अनिवार्य गरेको प्रधानमन्त्रीसँगको सवालजवाफ कार्यक्रम भने तालिकामा समावेश गरिएको छैन । प्रतिनिधि सभा नियमावलीअनुसार प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्तामा सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष प्रश्न सोध्ने व्यवस्था भए पनि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको हकमा यो अभ्यास रोकिएको देखिएको हो ।

सार्वजनिक तालिकाअनुसार जेठ र असार महिनामा बजेट, विनियोजन विधेयक, आर्थिक विधेयक र अन्य कानुनसम्बन्धी छलफल तथा पारित गर्ने कार्यक्रम राखिएको छ । तर प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर सत्र भने कतै समावेश गरिएको छैन ।




mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष साम्पाङद्वारा चार दिनमै दुई उपाध्यक्षमाथि कारबाही

काठमाडौँ । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले चार दिनभित्र दुई जना उपाध्यक्षमाथि कारबाही गरेका छन् । उपाध्यक्ष राजकुमार तामाङ ९देवराज लामा० लाई निलम्बन गरेको ३ दिनपछि शनिबार अर्का उपाध्यक्ष डा मित्र परियार पनि कारबाहीमा परेका हुन् । धरा...

सहकारी ठगीमा संलग्न रास्वपाको उम्मेदवार बन्न नपाउने

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनोट प्रक्रियालाई निकै कडा र प्रणालीगत बनाउने तयारी गरेको छ । पार्टी सहमहामन्त्री विपिनकुमार आचार्य नेतृत्वको कार्यदलले तयार पारेको नयाँ मस्यौदा अनुसार, अब...

विशेष महाधिवेशनले कांग्रेस सक्रिय, आज र्‍याली प्रदर्शन

काठमाडौँ । आइतबार र सोमबार हुन लागेको नेपाली कांग्रेसको दोस्रो विशेष महाधिवेशनका लागि राजधानीको भृकुटीमण्डपमा तयारी तीव्र पारिएको छ । शुक्रबारदेखि महाधिवेशन स्थल वरपर पार्टी गतिविधि बढेका छन् ।

विशेष महाधिवेशनमा सहभागी हुन देशभरका विभिन्न जि...

ओलीले दोहोर्‍याए : जेनजी आन्दोलनका घटनाको जिम्मा लिन्न

काठमाडौँ । संसद पुनर्स्थापनाको माग गर्दै नेकपा एमाले अदालत जाने तयारीमा छ । मंगलबार च्यासलमा बसेको विघटित संसदीय दलको बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यस्तो निर्णय सुनाएका हुन् । उनले सडक संघर्ष पनि गर्ने योजना रह...

आचारसंहिता अनुमगनका लागि अनुमगन अधिकृत तोकियो

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमनका लागि अनुमगन अधिकृत तोकेको छ । आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार, जिल्लास्तरमा आचारसंहिता अनुमगनलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई तोकिएको छ। सहायक प्रमुख ज...

एमडिएमएस प्रणाली भ्रष्टाचारको जालोभित्र जकडिएको छ, त्यो च्यात्नैपर्छ : सञ्चारमन्त्री खरेल

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदिश खरेलले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम एमडिएमएसका विषयमा आफू मन्त्री बनेपछि अध्ययन, बुझाइ र समीक्षा गरेको बताएका छन् । शनिबार नेपाल मोबाईल व्यवसायी संघ काठमाडौंको दोस्रो अधिवेशन तथा तेस्रो साधारण...