प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हटाइयो
काठमाण्डौँ । प्रतिनिधि सभाले असार १५ सम्मको संसदीय कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । तर, नियमावलीले अनिवार्य गरेको प्रधानमन्त्रीसँगको सवालजवाफ कार्यक्रम भने तालिकामा समावेश गरिएको छैन । प्रतिनिधि सभा नियमावलीअनुसार प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्तामा सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष प्रश्न सोध्ने व्यवस्था भए पनि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको हकमा यो अभ्यास रोकिएको देखिएको हो ।
सार्वजनिक तालिकाअनुसार जेठ र असार महिनामा बजेट, विनियोजन विधेयक, आर्थिक विधेयक र अन्य कानुनसम्बन्धी छलफल तथा पारित गर्ने कार्यक्रम राखिएको छ । तर प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर सत्र भने कतै समावेश गरिएको छैन ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
रास्वपाले सात जनालाई केन्द्रीय समितिमा मनोनयन
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले अन्य दलबाट आएका रञ्जु दर्शना सहित सात जनालाई केन्द्रीय समितिमा मनोनयन गरेको छ । आइतबार केन्द्रीय समिति बैठकले पार्टी समायोजन गर्दै समीक्षा बास्कोटा, प्रकाशचन्द्र परियार, सुरज प्रधान, नवराज थापा, आशुत...
निर्वाचनको मुखमा ४ हजारभन्दा धेरै अपराधी खुलेआम घुम्दै
काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनपछि फरार रहेका चार हजार बढी अपराधीहरु जेल बाहिर रहेका छन् । निर्वाचन आयोगले फागुन २१ को निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरुबाट उम्मेदवारी दर्ता गराइसेको छ ।
गृहमन्त्रालय अन्र्तगत रहेको कारागार व्यवस्थापन विभागले बुधबार साँ...
बालेन र महेश बस्नेतसँग निर्वाचन आयोगले माग्यो स्पष्टीकरण
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले रास्वपा वरिष्ठ नेता बालेन शाह, नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेत, श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङ र निकोलस भुसाललाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । शाह झापा ५, बस्नेत भक्तपुर २, साम्पाङ सुनसरी १ र भुसाल रूपन्देही २ मा उम्...
रास्वपाको बहुमत नआए भ्रष्टाचारी खुसी हुन्छन् : रवि लामिछाने
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने ले रास्वपाले बहुमत नल्याए सबैभन्दा बढी खुसी भ्रष्टाचारीहरू हुने बताएका छन् । चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्न गोरखा पुगेका लामिछानेले पाँच वर्षको स्थायी सरकारका लागि घण्टी चुनाव चिह्नमा...
कांग्रेसले बोलायो केन्द्रीय कार्यसमितिको आकस्मिक बैठक
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय कार्यसमितिको आकस्मिक बैठक बोलाएको छ । आज दिउँसो १ बजे पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय ललितपुरमा बस्ने गरी आकस्मिक बैठक बोलाएको हो । बैठकमा केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी, सदस्य, आमन...
केन्द्रबाट लाइसेन्स छपाइमा ‘ग्रीन सिग्नल’ को पर्खाइ : बागमती सरकार दबाबमा
हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारले सवारी चालक अनुमतिपत्र लाइसेन्स छपाइ प्रक्रियालाई छिटो, छरितो र सहज बनाउन अत्याधुनिक क्षमताका ५ थान मुद्रण मेसिन खरिद गरी स्थापना गरे पनि सुरक्षण मुद्रण विभागबाट सञ्चालन अनुमति नआउँदा मेस...



