‘सम्पत्ति छानबिन आयोग’ ले थाल्यो काम, उच्च पदस्थको सम्पत्ति सरकारी निगरानीमा
काठमाडौँ । भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने मुख्य उद्देश्यका साथ सरकारले गठन गरेको ‘सम्पत्ति छानबिन आयोग’ ले औपचारिक रूपमा आफ्नो कार्य प्रारम्भ गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा गठित पाँच सदस्यीय उक्त आयोगले बुधबारदेखि काम सुरु गरेको हो ।
केशरमहलमा आफ्नो कार्यालय स्थापना गरी आयोगले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्तिमाथि सूक्ष्म निगरानी र छानबिनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
आयोगले विशेष गरी वि।सं। २०६२,६३ सालयता सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका, सेवानिवृत्त भएका वा हाल पदमा रहेका राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
सहकारी संस्थाले बहालमा लिएका घर–कोठा ७ दिनभित्र खाली गर्न काठमाडौं महानगरको सूचना
काठमाडौँ । काठमाडौं महानगरपालिकाले सहकारी संस्थाले बहालमा लिएका घर तथा कोठा खाली गर्न सम्बन्धित पक्षलाई ७ दिनभित्र सम्पर्क गर्न आग्रह गरेको छ । काठमाडौं महानगरपालिका, कानून तथा मानव अधिकार विभागअन्तर्गत न्यायिक समितिबाट घररकोठा खाली गर्ने भनी भएका...
सत्र लाख किसान सूचीबद्ध गरिने
काठमाडौँ । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले देशभर सूचीकरण हुन बाँकी करिब १७ लाख किसानलाई छिट्टै सूचीबद्ध गर्ने भएको छ । स्थानीय तथा क्षेत्रीयस्तरमा कर्मचारी व्यवस्थापन, राजनीतिक उतारचढावलगायत केही प्राविधिक कारणले सूचीबद्ध गर्न ढिला भएकाले १७ ल...
आजदेखि अण्डाको मूल्य बढ्यो
काठमाडौँ । अण्डाको उत्पादनमा कमी र माग बढेसँगै मूल्य बढाइएको छ । लेयर्स कुखुरापालक संघले फार्म मूल्यका आधारमा वैशाख १ देखि लागू हुनेगरी नयाँ मूल्य निर्धारण गरेको हो । नयाँ दरअनुसार ठूलो अण्डा एक क्रेट ३० वटाको फार्म मूल्य ४६५ रुपैयाँ पुगेको छ, जुन...
नगद कारोबारको सीमा ५ लाख कायम, १० लाखको व्यवस्था खारेज
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको चेक साटेर नगद झिक्न नपाइने व्यवस्था लागू गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले ५ लाखभन्दा माथिको चेक जारी गर्दा अनिवार्य रूपमा एकाउन्ट पेयी हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । यसअघि १० लाखसम्म रहेको नगद कारो...
ग्यासको अवैध कारोबार भइरहेको सूचना पाए जानकारी दिन विभागको अनुरोध
काठमाडौँ । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा देखिएको अभावलाई कारण बनाएर खाना पकाउने एलपी ग्यासको अवैध कारोबार भइरहेको तपाईंसँग कुनै सूचना वा जानकारी भने तत्काल ११३७ मा निःशुल्क फोन गरेर जानकारी दिन वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले सबैमा अनुरोध गर...
कानुनविपरीत लिइएको शुल्क विद्यार्थीलाई फिर्ता गर्न शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशन
काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले देशभरका संस्थागत विद्यालयहरूद्वारा गैरकानुनी रूपमा लिइएको शुल्क विद्यार्थीलाई फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै कानुन विपरीत शुल्क असुल गर्ने विद्यालयहरूमाथि कड...



