बिहिबार, १९ कात्तिक २०८३
नेपाली

निर्वाचन सुरक्षाका लागि नेपाली सेनालाई एक महिनाअघिबाट परिचालन

Main News Image

काठमाडौँ । सरकारले आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सुरक्षाका लागि नेपाली सेनालाई एक महिनाअघिबाट परिचालन गर्ने भएको छ । एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना, २०८२ ले स्वीकृत गरेको कार्यविधिअनुसार मुलुकभर बुधबारबाट सेना परिचालन हुने भएको हो ।

निर्वाचनको महिना दिनअघिबाटै परिचालन गर्ने योजनाअनुसार सेना बुधबारबाट परिचालित हुन लागेको हो ।

सरकारले निर्वाचन सुरक्षार्थ सेनाको ७९ हजार ७२७ फौजलाई परिचालन गर्ने निर्णय भएको छ । सशस्त्र प्रहरीले सुरक्षा गरिरहेको सार्वजनिक भवन, कारागार तथा अन्य स्थानमा पनि सेनाले सुरक्षा दिनेछ। सशस्त्र प्रहरीलाई पनि निर्वाचनमा खटाउने छ ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

गोप्य मोबाइलको हल्ला निराधार, छुट्टै फोन र सिमको आवश्यकता छैन : सरकार

काठमाडौँ । सरकारले मन्त्रीहरूका लागि गोप्य मोबाइल फोन र नम्बर उपलब्ध गराएको भन्ने हल्ला निराधार भएको स्पष्ट पारेको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारका मन्त्रीहरू र प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहले छुट्टै मोबाइल फोन र सिम...

चाडपर्व सकिएलगत्तै एमाले आन्दोलनमा उत्रिन्छ : महेश बस्नेत

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतले चाडपर्व सकिएलगत्तै आफ्नो पार्टी सरकारविरुद्ध सडक आन्दोलनमा उत्रिने बताएका छन्। मंगलबार च्यासलस्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले वर्तमान सरकार महँगी, भ्रष्टाचार र कुशासनमा...

प्रचण्ड, रवि र बालेनलाई कारवाही गर्नुपर्छ : महेश बस्नेत

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतले माओवादी केन्द्रका संयोजक प्रचण्डमाथि अनुसन्धान गरेर कारवाही हुनुपर्ने बताएका छन् । शुक्रबार पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा धारणा राख्दै बस्नेतले प्रचण्डका साथै रवि लामिछाने...

प्रधानमन्त्री कार्यालयले भन्यो-चाडपर्वमा कालोबजारी र मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्छौं

काठमाडौँ । नजिकिँदै गरेका चाडपर्व र मनसुनलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले सडक यातायात अवरुद्ध हुन नदिने तथा अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवा नियमित सञ्चालन गर्ने गरी सम्बन्धित निकायलाई तयारी अवस्थामा राख्ने निर्णय गरेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्...

रवि-बालेनबीच सात बुँदे सहमति

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा र काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहबीच विभिन्न विषयमा सात बुँदे सहमति भएको छ । प्रमुख शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत सहमतिमा हस्ताक्षर गर्दै गरेको तस्बिर सार्वजनिक गर्दै शुभप्रभात लेखेका छन् । उ...

सर्वोच्चद्वारा भूमि आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय बदर

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले भूमि आयोग र यसका जिल्ला कार्यालय खारेजी गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेको छ । सोमबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले निर्णय विरूद्धको निवेदनमा रिट जार...