एक महिनाभित्र नागरिकको सन्तुष्टि अभिवृद्धि गर्ने सरकारको प्रयास, यस्तो ल्यायो कार्ययोजना
काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटो, छरितो र पारदर्शी बनाई एक महिनाभित्र नागरिकको सन्तुष्टि अभिवृद्धि गर्न ‘सार्वजनिक सेवा तत्काल सुधार कार्ययोजना, २०८३’ ल्याएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले स्वीकृत गरेको यस कार्ययोजनालाई देशभरका सबै मन्त्रालय, सचिवालय, विभाग, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म तत्काल कार्यान्वयन गर्न आज पत्राचार गरिएको छ ।
कार्ययोजनाअनुसार सरकारले अतिरिक्त बजेट वा ठूला भौतिक संरचना निर्माणबिना नै हाल उपलब्ध जनशक्ति, कार्यशैली र सूचना प्रणालीलाई पुनस्व्यवस्थित गरी आगामी ३० दिनभित्र सुधारको परिणाम नागरिकमाझ पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ ।
यसका लागि पहिलो ३ दिनभित्र सरकारी कार्यालयहरूले मुख्य १० सेवा समस्याका साथै भिड हुने समय र दोहोरिने कागजातको पहिचान, समाधानका लागि जिम्मेवारी निर्धारण र पुराना सूचना बोर्ड प्रतिस्थापनको काम गर्नुपर्नेछ ।
४ देखि ७ दिनभित्र शीघ्र समाधानका उपाय कार्यान्वयन गर्दै सेवामा तत्काल देखिने गरी सुधार ल्याउनुपर्ने, टोकन प्रणाली व्यवस्थापन, १५ मिनेट दैनिक कामको समीक्षा र प्राथमीकताबारे छलफल गर्नुपर्ने तथा दोस्रो हप्ताभित्र तीनवटा प्रमुख सेवाहरूमा सरलीकरण भएको हुनुपर्नेछ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
रास्वपाद्वारा संघीय निर्वाचन समिति गठन, संयोजकमा डिपी अर्याल
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले संघीय निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै संघीय निर्वाचन सम्पादन समिति गठन गरेको छ । फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आवश्यक गतिविधि सञ्चालन गर्न समिति बनाइएको हो । केन्द्रीय समितिको निर्णयअन...
नेकपा बहुमतका चितवन जिल्ला सेक्रेटरी र विद्यार्थी संयोजक पक्राउ
काठमाण्डौँ । नेकपा बहुमतको चितवन जिल्ला सेक्रेटरी सुमन श्रेष्ठ र विद्यार्थी संगठनको चितवन जिल्ला संयोजक किरण गौतम पक्राउ परेका छन् । निर्वाचन विरोधी पम्प्लेट प्रदर्शन गरि देखाउने क्रममा उनीहरुलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
नेकपा...
आयोगले भन्यो : मतदाता नामावली संकलनमा अनधिकृत व्यक्तिको पहुँच छैन
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगको मतदाता नामावलीमा अनधिकृत व्यक्तिको पहुँच बढेको भन्ने हल्लामा सत्यता नरहेको बताएको छ । सामाजिक सञ्जालमा अनधिकृत व्यक्तिको पहुँच बढेको बहस सुरु भएसँगै आयोगले प्रष्टिकरण दिएको हो । आयोगले सोमबार...
विशेष महाधिवेशनसम्बन्धी आदेश पुनरावलोकनका लागि देउवा पक्षद्वारा सर्वोच्चमा निवेदन
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन विवाद फेरि सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले विशेष महाधिवेशनबाट चयन भएको कार्यसमितिलाई आधिकारिक ठहर गर्दै दिएको आदेशलाई पुनरावलोकन गर्न माग गर्दै पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले निवे...
लोकतान्त्रिक पद्धतिमा निर्वाचन अपरिहार्य : गृहमन्त्री अर्याल
धनगढी । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले केहि थान हतियार र फरार कैदीबन्दी बाहिरै रहेको अवस्थामा फागुन २१ गतेको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन हुन्न कि भन्ने शंका र भ्रम नछर्न आग्रह गरेका छन् । गृह मन्त्रालय र सुदूरपश्चिम प्र...
निर्वाचन सुरक्षा : फागुन १८ रातिदेखि कोशीमा भारत–नेपाल सीमा बन्द
विराटनगर । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइने भएको छ । निर्वाचनको निष्पक्षता र शान्तिपूर्ण वातावरण सुनिश्चित गर्न सीमा नाका ७२ घण्टाका लागि पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने निर...



