काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटो, छरितो र पारदर्शी बनाई एक महिनाभित्र नागरिकको सन्तुष्टि अभिवृद्धि गर्न ‘सार्वजनिक सेवा तत्काल सुधार कार्ययोजना, २०८३’ ल्याएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले स्वीकृत गरेको यस कार्ययोजनालाई देशभरका सबै मन्त्रालय, सचिवालय, विभाग, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म तत्काल कार्यान्वयन गर्न आज पत्राचार गरिएको छ ।

कार्ययोजनाअनुसार सरकारले अतिरिक्त बजेट वा ठूला भौतिक संरचना निर्माणबिना नै हाल उपलब्ध जनशक्ति, कार्यशैली र सूचना प्रणालीलाई पुनस्व्यवस्थित गरी आगामी ३० दिनभित्र सुधारको परिणाम नागरिकमाझ पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ ।

यसका लागि पहिलो ३ दिनभित्र सरकारी कार्यालयहरूले मुख्य १० सेवा समस्याका साथै भिड हुने समय र दोहोरिने कागजातको पहिचान, समाधानका लागि जिम्मेवारी निर्धारण र पुराना सूचना बोर्ड प्रतिस्थापनको काम गर्नुपर्नेछ ।

४ देखि ७ दिनभित्र शीघ्र समाधानका उपाय कार्यान्वयन गर्दै सेवामा तत्काल देखिने गरी सुधार ल्याउनुपर्ने, टोकन प्रणाली व्यवस्थापन, १५ मिनेट दैनिक कामको समीक्षा र प्राथमीकताबारे छलफल गर्नुपर्ने तथा दोस्रो हप्ताभित्र तीनवटा प्रमुख सेवाहरूमा सरलीकरण भएको हुनुपर्नेछ ।