सरकारले नसुने डिजिटल अर्थतन्त्र गुम्ने आइटी व्यवसायीको चेतावनी
काठमाडौँ । सूचना प्रविधि तथा सफ्टवेयर सेवा क्षेत्रका व्यवसायीहरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को बजेटमार्फत आइटी उद्योगलाई उच्च प्राथमिकता दिन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
नेपाल एसोसिएसन फर सफ्टवेयर एन्ड आइटी सर्भिसेज कम्पनीज एनएएस आइटीले सरकारलाई बुझाएको पूर्व बजेट सिफारिसमा कर सुधारदेखि संस्थागत पुनर्संरचना, शिक्षा, रोजगारी, साइबर सुरक्षा र निर्यात प्रवर्द्धनसम्मका विषय समेटिएका छन् । संस्थाले आइटी क्षेत्रलाई नेपालको आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्न दीर्घकालीन र प्रतिस्पर्धी नीतिगत व्यवस्था आवश्यक रहेको जनाएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
काठमाडौंमा १८ गतेदेखि रात्रिकालीन व्यवसाय बन्द
काठमाडौँ । काठमाडौंमा फागुन १८ गतेदेखि राति ९ बजेपछि रात्रिकालीन व्यवसाय गर्न बन्देज लगाइएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै रात्रिकालीन व्यवसाय सञ्चालनमा बन्देज लगाएको हो।
...अर्थतन्त्रको आकार ६१ खर्ब सात अर्ब, वृद्धिदर ४.६१ प्रतिशत
गत आर्थिक वर्ष २०८१र८२ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर चार दशमलव ६१ प्रतिशत र अर्थतन्त्रको आकार ६१ खर्ब सात अर्ब २२ करोड बराबर देखिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले आज सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्षको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार गत आवमा कुल १८ खर्ब ६०...
सुन एकैदिन तोलामा १० हजार रुपैयाँले घट्यो, प्रतितोला कति ?
काठमाडौँ । नेपाली बजारमा सुनको मूल्यमा भारी गिरावट आएको छ । सुन तोलामा १० हजार १०० रुपैयाँले घटेको हो । नेपाल सुनचाँदी ब्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुन प्रतितोला दुई लाख ९१ हजार ८०० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
यता, चाँदीको मूल्य तोलामा १८५...
नेप्सेमा ४२.५८ अंकको गिरावट, १४ अर्ब १६ करोड माथिको कारोबार
काठमाडौँ । साताको तेस्रो कारोबार दिन नेप्से परिसूचक ४२.५८ अंकले घटेर २७२६.५१ को विन्दुमा कायम भएको छ । आज दिनभरिमा ३३३ कम्पनीको ३ करोड २ लाख ६२ हजार ७१० कित्ता सेयर किनबेच हुँदा १४ अर्ब १६ करोड ७१ लाखको सेयर कारोबार भएको छ । आज ३४ कम्पनीको सेयर मू...
‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक लाइन’ महसुल विवादः उद्योगीको मागदाबी नपुग्ने आयोगको निर्णय
काठमाडौं। विद्युत् नियमन आयोगले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुल विवादका सम्बन्धमा उद्योगी व्यवसायीको मागदाबी नपुग्ने निर्णय गरेको छ। आयोगले आइतबार पञ्चकन्या प्लास्टिक र पञ्चकन्या स्टिलको हकमा सुनुवाइ गर्दै मागदावी नपुग्ने निर्णय गरेको हो । नेपाल विद्...
चालु आवको चौमासिक अवधिमा अझै २५ स्थानीय तह बजेटविहीन
काठमाडौँ । चालु आर्थिक बर्षको चार महिना पूरा भए पनि मधेश प्रदेशका २४ स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन्। देशभर हालसम्म कूल सात सय २८ स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गरे पनि २५ स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् ।...



