बुधबार, ०७ असोज २०८३
नेपाली

अदालतको आदेश आत्तिनुपर्ने विषय होइन, पुन : पुष्टि गर्ने अवसर हो स् गगन थापा

Main News Image

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले आफ्नो नेतृत्वमा सम्पन्न पार्टीको विशेष महाधिवेशन विधानसम्मत भएको दोहोर्‍याउँदै सर्वोच्च अदालतसमक्ष यसको वैधानिकता फेरि पुष्टि गर्न आफूहरू तयार रहेको बताएका छन् ।

पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र पूर्वकार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले दायर गरेको पुनरावलोकन निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले वैधानिकताको मुद्दालाई पुनः हेर्ने पुनरावलोकन गर्ने आदेश दिएको पृष्ठभूमिमा सभापति थापाको यो भनाइ आएको हो ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

महाधिवेशन प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै अदालत जाने देउवा समूहको निर्णय

४ भदौ, काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको संस्थापन इतर समूहले १५ औं महाधिवेशन प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै अदालत जाने निर्णय गरेको छ । महाराजगञ्जस्थित डा। शशांक कोइरालाको निवासमा बिहीबार बसेको शीर्ष नेताहरूको बैठकले अदालत जाने निर्णय गरेको हो ।

संस्थ...

झापा फर्किएका ओलीले मतदातालाई पठाउन थाले पत्र

काठमाण्डौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रत्येक मतदातालाई सम्बोधन गरेको पत्र लिएर कार्यकर्ता घरघरमा पुगेका छन् । झापा जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ५ अन्तरगतका २९ वटै वडामा नेकपा एम...

७ सचिवको सरुवा, को कहाँ ?

काठमाडौँ । सरकारले गृह सचिवसहित ७ सचिवको सरुवा गरेको छ । पुस ११ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सचिवहरुको सरुवा गरेको हो । गृह सचिव रामेश्वर दंगाललाई लोक सेवा आयोगमा सरुवा गरिएको छ भने गृह सचिवमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव राजकुमार...

राष्ट्रपति पौडेलसँग पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालको भेटवार्ता, के भयो कुरा ?

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालबीच भेटवार्ता भएको छ । आज बिहान राष्ट्रपति र पूर्वप्रधानमन्त्रीबीच शीतल निवासमा झन्डै १ घण्टा कुराकानी भएको शीतल निवास स्रोतले जनाएको छ ।

भेटवार्तामा समयमै निर्वाचन गर...

मन्त्री चयनमा रवि-बालेनको आ-आफ्नै दाउ

काठमाडौँ । झण्डै दुई तिहाइ बहुमत ल्याएर सरकार गठनको तयारीमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० का सभापति रवि लामिछाने र वरिष्ठ नेता बालेन शाहबीच सरकार गठनका विषयमा निरन्तर छलफल भइरहेको छ । अबको एक हप्ताभित्र बालेन नेतृत्वमा सरकार गठनको तया...

१५ हजार तिरेर राजनीतिक दलले देशभरका मतदाताको विवरण लिन सक्ने

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले कुनै राजनीतिक दललाई देशभरका मतदाताको विवरण आवश्यक परेको खण्डमा निश्चित शुल्क तिरेर उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । आयोगले तयार पारेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिकाअनुसार देशभरका मतदाता नामावलीका लागि १० हजार ति...