उपभोक्ता अदालत महिनौँदेखि नेतृत्वविहीन, उपभोक्ता मर्कामा
काठमाडौँ । आम उपभोक्तालाई न्याय दिने उद्देश्यले गएको चैतमा स्थापना गरिएको उपभोक्ता अदालत छ महिनादेखि नेतृत्वविहीन छ । अदालतको नेतृत्व नै नरहँदा न्याय सम्पादन प्रभावित भएको छ ।
बजार भाउ नियन्त्रण गर्ने, उपभोक्ता ठगी रोक्न र अन्यायमा परेका उपभोक्तालाई न्याय सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले स्थापित उपभोक्ता अदालतमा छ महिनादेखि नेतृत्वविहीन हुँदा अदालतका आएका उजुरीको फैसला प्रभावित हुँदै आएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
उपल्लो मुस्ताङका हिमतालमा अनुगमन : तत्काल विपद्को जोखिम नरहेको निष्कर्ष
मुस्ताङ । उपल्लो मुस्ताङका उच्च हिमाली क्षेत्रमा सम्भावित हिमताल विस्फोट तथा बाढीको जोखिमबारे स्थलगत एवं ड्रोन प्रविधिमार्फत अनुगमन सुरु गरिएको छ । हालसम्म अनुगमन गरिएका क्षेत्रमा तत्काल कुनै सम्भावित जोखिमको सङ्केत नदेखिएको सरोकारवाला अधिकारीहरूल...
पोखरा-जोमसोम हवाई सेवा तीन महिनाका लागि स्थगित
मुस्ताङ । हिउँदयाममा मुस्ताङ भ्रमण गर्नेको सङ्ख्या घट्दै गएपछि निजी वायुसेवा कम्पनीले पोखरा जोमसोम हवाई सेवा तीन महिनाका लागि स्थगित गरेका छन् । नियमित उडान भर्दै आएका कम्पनीहरु समिट एयरलाइन्स र तारा एयरलाइन्सले प्रतिकूल मौसम, हिमपातको सम्भावना र...
माग सम्बोधन भएपछि प्रेस काउन्सिलका कर्मचारीको आन्दोलन स्थगित
काठमाडौँ । महँगी भत्ता उपलब्ध गराउने विषयमा कर्मचारीहरूले थालेको आन्दोलनपछि अवरुद्ध भएको प्रेस काउन्सिल नेपालको सेवा कर्मचारीको माग सम्बोधन भएसँगै पुनः सुचारु भएको छ ।
नेपाल सरकारको नियमानुसार स्थायी कर्मचारीहरूले पाउँदै आएको अनिवार्य दायित्...
फेरि नयाँ मौसमी प्रणाली भित्रिँदै, पूर्वका दर्जनौँ जिल्लामा भारी वर्षाको सम्भावना
काठमाडौँ । अरब सागरमा बनेको मौसमी प्रणालीका कारण देशका विभिन्न स्थानमा हाल वर्षा र हिमपात भइरहेको छ । सो प्रणाली बाहिरिएर बुधबारेदेखि सुधार आउने भए पनि बिहीबार साँझदेखि फेरि अर्को मौसम प्रणाली भित्रिने भएको छ । मौसमविद...
उदयपुर केन्द्रविन्दु भएर भूकम्पको धक्का
काठमाडौँ । उदयपुर केन्द्रविन्दु भएर भूकम्प गएको छ । उदयपुरको बागापाटी आसपास केन्द्रविन्दु भएर गएराति १० बजेर ५१ मिनेटमा ४।३ रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रले जनाएको छ ।
भूकम्पको धक्का उदयप...
सरकारी खर्च कटौती र मितव्ययिताका नाममा सरकारी उच्च अधिकारीलाई नगद सुविधा थप्ने तयारी
काठमाडौँ । उच्च तहका सरकारी अधिकारीहरूले सुविधाको गाडी आफैँ चलाएमा सवारी चालक ड्राइभरले पाउने बराबरको तलब रकम आफैँले पाउने भएका छन् । सरकारले तयार पारेको ‘सरकारी कर्मचारीहरूको सवारी साधन व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ को मस्यौदामा यस्तो नया...



