उपभोक्ता अदालत महिनौँदेखि नेतृत्वविहीन, उपभोक्ता मर्कामा
काठमाडौँ । आम उपभोक्तालाई न्याय दिने उद्देश्यले गएको चैतमा स्थापना गरिएको उपभोक्ता अदालत छ महिनादेखि नेतृत्वविहीन छ । अदालतको नेतृत्व नै नरहँदा न्याय सम्पादन प्रभावित भएको छ ।
बजार भाउ नियन्त्रण गर्ने, उपभोक्ता ठगी रोक्न र अन्यायमा परेका उपभोक्तालाई न्याय सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले स्थापित उपभोक्ता अदालतमा छ महिनादेखि नेतृत्वविहीन हुँदा अदालतका आएका उजुरीको फैसला प्रभावित हुँदै आएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
देशभर पश्चिमी वायुको आंशिक प्रभाव, कस्तो रहला आजको मौसम ?
काठमाडौँ । देशभर पश्चिमी वायुको आंशिक प्रभाव रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । हाल तराईका धेरै स्थानहरूमा हुस्सु लागेको छ । कोशी प्रदेश, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका पहाडी तथा हिमाली भूभागमा आंशिक बदली रहेको छ ।
आज दिउँसो तराई भ...
आज पृथ्वी जयन्ती, देशैभरि सार्वजनिक बिदा
काठमाण्डौँ । राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको ३०४औँ जन्मजयन्ती आज विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ । विसं १७७९ मा जन्मिएका शाहको जन्मजयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसका अवसरमा आज विभिन्न कार्यक्रमहरु हुँदैछन् । पृथ्वी जयन्तीका अवसरमार सरकारले आज देश...
सरकारी कार्यालय अपरान्ह ४ बजे बन्द हुने
काठमाडौँ । सरकारी कार्यालयको समय एक घण्टा छोटिएको छ । अबदेखि अपरान्ह ४ बजेपछि कार्यालय बन्द हुने छ । हिजो ९कात्तिक १५० सम्म कार्यालय समय बिहान १० बजेदेखि अपरान्ह ५ बजेसम्म थियो । शुक्रबार भने सबै महिना दिउँसो ३ बजेसम्म...
आज सीता र रामको पूजा गरी मनाइँदै विवाह पञ्चमी मनाइँदै
काठमाडौँ । त्रेतायुगमा मार्ग शीर्ष शुक्ल पञ्चमीका दिन सीता र रामको विवाह भएको सम्झनामा आज देशभर राम सीताको पूजा आराधना गरी विवाह पञ्चमी पर्व मनाइँदैछ ।
मिथिलाको प्राचीन राजधानी जनकप...
ट्राफिक सप्ताह २०८२ को पूर्वसन्ध्यामा रक्तदान
काठमाडौँ । दुर्घटना न्यूनीकरण विशेष अभियान तथा ट्राफिक सप्ताह २०८२ को पूर्व सन्ध्याको अवसरमा सडक दुर्घटना पिडीतको सहयोगार्थका लागी काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय रामशाहपथमा शुक्रबार रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गरेको छ ।
रक्तदान कार्यक...
नेपाल प्रहरीमा डीआईजीको दरबन्दी थप गर्ने प्रस्ताव अस्वीकार
काठमाडौँ । सशस्त्र प्रहरीको कानुन तहलाई डिआइजी दरवन्दी दिने सरकारले नेपाल प्रहरीलाई भने विभेद गरेको छ । नेपाल प्रहरीमा प्रहरी नायब महानिरीक्षक डीआईजीको दरबन्दी थप गर्ने प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेपछि विभेद गरेको हो । गृह मन्त्रालयले दरबन्दी थपका लागि...



