काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात तथा शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले राष्ट्रिय गौरवको १,२०० मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको लगानी मोडालिटी तत्काल टुङ्ग्याउनुपर्ने बताएका छन् । उनले आयोजना प्रगतिका विषयमा ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव चिरञ्जीवी चटौत र बूढीगण्डकी कम्पनी लिमिटेडका पदाधिकारीसँग छलफल गर्दै कम्पनी व्यवस्थापनलाई वित्तीय विश्लेषणमार्फत मोडालिटी छिट्टै तय गरी पेश गर्न आग्रह गरेका छन् ।

मन्त्री घिसिङका अनुसार, जग्गा अधिग्रहण, वन क्षेत्रको प्रयोग, रुख कटानको क्षतिपूर्ति, भन्सार तथा मूल्यवृद्धि करमा छुट र पेट्रोलियम आयात करको केही रकम आयोजनामा प्रयोग गर्दा लगानी सहज हुन सक्छ भने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको साधारण सेयर निष्कासनबाट पनि पूँजी सङ्कलन गर्न सकिन्छ।

आयोजनामा ५० प्रतिशत स्वःपूँजी र ५० प्रतिशत ऋण हुने गरी सरकारको भार नपर्ने मोडालिटी तयार गर्नुपर्ने उनले स्पष्ट पारेका छन्। परामर्शदाताको सन् २०१५ प्रतिवेदन अनुसार आयोजनाको लागत २ अर्ब ५९ करोड अमेरिकी डलर रहेको थियो भने हालको मूल्यमा २ अर्ब ७७ करोड अमेरिकी डलर ९३ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ० पुगेको छ।

कम्पनीले दुईवटा मोडालिटी तयार गरेको छस भिजिएफ नपाएमा इक्विटी र ऋण अनुपात २५ः७५ र भिजिएफ उपलब्ध भएमा ३०ः७० हुने प्रस्ताव गरिएको छ। इक्विटी रकम सरकार, प्राधिकरण, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाल टेलिकम र सर्वसाधारणबाट सङ्कलन गर्ने योजना छ।

आयोजनाको जग्गा प्राप्तिमा करिब ९० प्रतिशत प्रगति भइसकेको छ भने गोरखा र धादिङका ८,११७ प्रभावित परिवारमध्ये ३,५६० पूर्ण विस्थापित हुनेछन्।
परियोजनाअन्तर्गत धादिङ र गोरखामा २६३ मिटर अग्लो कर्भेचर आर्च बाँध निर्माण हुनेछ, जसले ६३ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा जलाशय सिर्जना गर्नेछ र वार्षिक ३ अर्ब ३८ करोड ३० लाख युनिट विद्युत् उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ। मन्त्री घिसिङले बूढीगण्डकीलाई ऊर्जा सुरक्षाका दृष्टिले रणनीतिक महत्वको आयोजना भन्दै छिट्टै लगानी मोडालिटी तय गर्न सरकारको प्रयास तीव्र बनाइरहेको बताएका छन्।