बुधबार, ११ कात्तिक २०८३
नेपाली

सम्पत्ति छानबिन आयोगका सबै काम रोक्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

Main News Image

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति जाँचबुझ छानबिन आयोगका सम्पूर्ण कामकारबाही तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले आयोगका सबै काम रोक्न आदेश दिएको हो ।

यसअघि गत शुक्रबार नै सर्वोच्चले आयोगका कामकारबाही रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। तर, उक्त आदेशको अवज्ञा गर्दै आयोगले पूर्वन्यायाधीश, पूर्वसैन्याधिकारी र संवैधानिक आयोगका पूर्वपदाधिकारीबाहेक अन्यको सम्पत्ति छानबिन गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिने भनी सूचना जारी गरेको थियो।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

पोखरा–मुग्लिन सडक : पश्चिम खण्डको १८ किलोमिटर कालोपत्र

तनहुँ । पोखरा–मुग्लिन सडकको पश्चिम पोखरा–जामुने खण्डमा १८ किमी दुई लेन कालोपत्र सम्पन्न भएको छ । अठतिस किलोमिटर लामो यो सडक खण्डमा हालसम्म ३७ किलोमिटर एकतर्फी कालोपत्र भइसकेको छ । उक्त खण्डका इन्जिनियर सहनश...

सर्वदलीय संयन्त्र गठनदेखि ‘इभी सेफ्टी एजुकेशन’ लागू गर्नेसम्मका माग

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको बुधबार बसेको बैठकमा सांसदहरूले भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपछिको खोज, उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनालाई चुस्त एवं प्रभावकारी बनाउन संसद्बाट अविलम्ब सर्वदलीय समिति गठन हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आजको...

सोलुखुम्बुमा जिप दुर्घटना : ३ जनाको मृत्यु, ६ घाइते

रामेछाप । सोलुखुम्बुमा जिप दुर्घटना हुँदा ३ जनाको मृत्यु भएको छ भने ६ जना घाइते भएका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सोलुखुम्बुका अनुसार माप्य दुधकोशी गाउँपालिका–६ भिरकुनामा बिहीबार साँझ वाग्मती प्रदेश ०१–०३१...

बाढीपछि देवीघाटको अवस्था कहालीलाग्दो, बस्ती नै बगरमा परिणत

नुवाकोट । बाढी र पहिरोपछि नुवाकोटको देवीघाट क्षेत्रको अवस्था कहालीलाग्दो बनेको छ । विनाशकारी बाढीले बस्तीका घरहरू बगाएर ठूलो क्षेत्रमा बालुवा, ढुंगा र भग्नावशेष थुपारेको छ । बाढीको वेगले कतिपय घर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् भने कतिपय घरका संर...

उपत्यकामा पुष ७ गते शैक्षिक हड्ताल घोषणा, १२ बुँदे माग अघि सार्दै जनपक्षीय विद्यार्थी युनियन

काठमाडौँ । जनपक्षीय विद्यार्थी युनियन, नेपालले शिक्षा, न्याय र स्वतन्त्रताका सवालमा सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाउँदै पुष ७ गते काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा उपत्यकाव्यापी शैक्षिक हडताल घोषणा गरेको छ । केन्द्रीय समितिद्व...

तीन वटा प्रसारण लाइन निर्माणका लागि अनुमति

काठमाडौँ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म तीन वटा प्रसारण लाइन निर्माणका लागि अनुमति प्रदान गरेको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहतको विद्युत् विकास विभागले भेरी करिडोरको बिजुली राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडनका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको न...