बुधबार, ११ कात्तिक २०८३
नेपाली

धानको समर्थन मूल्य : प्रतिक्विन्टल मूल्य ३६ सय ६० रूपैयाँ

Main News Image

काठमाडौँ । सरकारले धान लगाउनु अगावै आगामी आर्थिक वर्षको लागि धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने सकारात्मक निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयको प्रस्तावलाई स्वीकृत गर्दै यो मूल्य निर्धारण गरेको हो, जसको जानकारी सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले दिए ।

यस निर्णय अनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि मोटो धानको मूल्य प्रतिक्विन्टल ३६ सय ६० रूपैयाँ तोकिएको छ, जुन चालु आर्थिक वर्षको ३४ सय ६३ रूपैयाँको तुलनामा १९७ रूपैयाँले बढी हो। यसैगरी, मध्यम धानको मूल्य चालु वर्षको ३६ सय २८ रूपैयाँबाट २३२ रूपैयाँले बढाएर आगामी वर्षका लागि प्रतिक्विन्टल ३८ सय ६० रूपैयाँ कायम गरिएको छ ।

सरकारले यस पटक खेती सुरु हुनुभन्दा अगावै समर्थन मूल्य तोकिदिएकाले किसानहरूलाई आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न र खेतीको योजना बनाउन ठूलो मद्दत पुग्ने देखिन्छ ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

आर्थिक गणनाको सम्पूर्ण तयारी पूरा

काठमाडौँ । दोस्रो आर्थिक गणनाको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले देशभर गणक तथा आवश्यक सुरपरीवेक्षक परिचालित भई सम्बन्धित क्षेत्रमा पुगिसकेको जनाएको छ । आगामी वैशाख २ गतेदेखि देशभर आर्थिक गणनाको काम सुरु हुनेछ । 

...

विदेशी मुद्राको विनिमय : डलर, युरो र पाउण्डको भाउ कति ?

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राहरूको आधिकारिक विनिमय दर सार्वजनिक गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले निर्धारण गरेको नयाँ दररेट अनुसार आज अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५२ रुपैयाँ ६० पैसा र बिक्रीदर १५३ रुपैयाँ २० पैसा कायम भएको छ ।

अस्ट्रेलियन डलर, युरो र पाउन्डको मूल्य लगातार घट्दा अमेरिकी डलर महँगियो

काठमाण्डौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राहरूको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । आज अमेरिकी डलर, कुुवेती र बहराइन दिनारसहितका विदेशी मुद्राको मूल्य बढेको छ। तर, अस्ट्रेलियन डलर, युरो, पाउन्डसहित केही विदेशी मुद्राको विनिमयदर भने घटेको रा...

समस्याग्रस्त सहकारीका ऋणीलाई तत्काल कर्जा चुक्ता गर्न अल्टिमेटम

काठमाडौँ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले विभिन्न सहकारी संस्थाबाट ऋण लिएर लामो समयदेखि नतिर्ने ऋणीहरूलाई तत्काल बक्यौता बुझाउन कडा ताकेता गरेको छ । समितिले मंगलबार एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै समस्याग्रस्त घोषित सहकारीका ऋणीहर...

सहकारीको रकम फिर्ता नगरे सम्पत्ति जफत, बैंक खाता रोक्का र विदेश यात्रा प्रतिबन्ध

काठमाडौँ । सहकारी क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन सरकारले विधेयकमार्फत नयाँ प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । सरकारले सहकारी पहिलो संशोधन विधेयक, २०८३ प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्दै सहकारी क्षेत्रमा देखिएका नीतिगत विषयहरुलाई सुधारको प्रक्...

भोटेकोशी विपद्को वैज्ञानिक अध्ययन गर्न सरकारद्वारा ७ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति निर्माण

काठमाडौँ । सरकारले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीको वास्तविक वैज्ञानिक आधार र प्रमाण खोजी गर्न सात सदस्यीय विज्ञ अध्ययन समिति गठन गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जल नीति तथा सुशासन विज्ञ देवेश बेल्बासेको संयोजकत्वमा उक्...