विश्वविद्यालयको प्रशासनिक ढिलासुस्तीको सजाय विद्यार्थीलाई दिन मिल्दैन : सर्वोच्च अदालत

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले विश्वविद्यालयको आन्तरिक सुस्तता वा प्रशासनिक ढिलासुस्तीका कारण विद्यार्थीले पाउनुपर्ने हक र सम्मानबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने भनी व्याख्या गरेको छ । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले एलएलएम तहमा सर्वोत्कृष्ट अङ्क ल्याउने विद्यार्थीलाई छाडेर कम अङ्क ल्याउनेलाई स्वर्ण पदक दिने निर्णय गरेपछि परेको रिटमा सर्वोच्चले उक्त फैसला गरेको हो ।

न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको सो निर्णय बदर गर्दै सर्वाधिक अङ्क ल्याउने मनिता गुरुङलाई स्वर्ण पदक प्रदान गर्न ुपरमादेशु जारी गरेको छ । २०८२ पुस १६ गते सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालै मात्रै सार्वजनिक भएको हो ।