सोमबार, २३ कात्तिक २०८३
नेपाली

भाडा नतिरेपछि सार्वजनिक पुस्तकालयसहितका ‘स्टल’ बन्द

Main News Image

काठमाडौँ । नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार भृकुटीमण्डपस्थित काठमाडौँ उपत्यका सार्वजनिक पुस्तकालयसहित लामो समयदेखि भाडा नतिरेका स्टल बन्द गरिएका छन् । सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, कानुनी दायित्वको कार्यान्वयन तथा समाज कल्याण परिषद्को सम्पत्तिको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले उक्त निर्णय कार्यान्वयन गरिएको महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार समाज कल्याण परिषद्ले सम्बन्धित संस्थालाई पटक–पटक लिखित पत्राचार, सार्वजनिक सूचना तथा अन्तिम ताकेतासमेत जारी गरी बक्यौता बहाल रकम भुक्तानी गर्न आग्रह गरेको थियो ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

बुधबार कुन विदेशी मुद्राको विनिमयदर कति ?

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । निर्धारण गरिएको विनिमयदर अनुसार अमेरिकन डलर एकको खरिददर १४५ रुपैयाँ २७ पैसा र बिक्रीदर १४५ रुपैयाँ ८७ पैसा तोकिएको छ ।

यस्तै, युरोपियन युरो एकको खरिददर १७०...

विनिमयदर , डलर र युरोको मूल्य स्थिर

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज शनिबारका लागि विदेशी मुद्राको आधिकारिक विनिमयदर सार्वजनिक गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले सार्वजनिक गरेको अद्यावधिक विवरणअनुसार आज अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५१ रुपैयाँ ६२ पैसा र बिक्रीदर १५२ रुपैयाँ २२ पैसा कायम गरिएको...

२० हजार रूपैयाँले घट्यो सुनको भाउ

काठमाडौँ । स्थानीय बजारमा आज सुनचाँदीको मूल्य घटेका छ । बिहीबारको तुलनामा दुवै धातुको मूल्य घटेको हो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार आज एक तोला छापावाल सुनको मूल्य तीन लाख १८ हजार ८०० र त्यति नै चाँदीको मोल रु सात हजार ६५ कायम भएको छ ।<...

भारत र न्युजिल्याण्डबीच ऐतिहासिक स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता

काठमाडौँ । भारत र न्युजिल्याण्डबीचको द्विपक्षीय व्यापार सम्बन्धमा सोमबारदेखि एक नयाँ अध्याय शुरू भएको छ । दुई देशले ऐतिहासिक स्वतन्त्र व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौतासँगै व्यापार, लगानी र रोजगारीका क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन ल्याउने अ...

सहकारीको रकम फिर्ता नगरे सम्पत्ति जफत, बैंक खाता रोक्का र विदेश यात्रा प्रतिबन्ध

काठमाडौँ । सहकारी क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन सरकारले विधेयकमार्फत नयाँ प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । सरकारले सहकारी पहिलो संशोधन विधेयक, २०८३ प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्दै सहकारी क्षेत्रमा देखिएका नीतिगत विषयहरुलाई सुधारको प्रक्...

नयाँ सरकार पनि कर नउठाउने, विदेशी ऋण ल्याएर खर्च धान्ने !

अनुसा थापा___________

भक्तपुर । अदालत आदेश गर्ने, सरकार कार्यान्वयन नगर्ने ! सन्दर्भ राजश्व उठाउनका लागि अदालतबाट पटकपटक भएको आदेश र सरकारबाट नभएको कार्यान्वयनको हो । देशभरको तीन तहको अदालतले विभिन्न व्यक्ति तथा फर्मबाट...