शनिबार, २७ भदौ २०८३
नेपाली

प्रधानमन्त्रीको विवादित बयान लगत्तै सुस्तामा एसएसबीको अवरोध

Main News Image

नवलपरासी । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले नेपाल–भारत सीमा विवादबारे दिएको अभिव्यक्तिले राजनीतिक वृत्त तातिरहेका बेला सीमावर्ती क्षेत्र सुस्तामा त्यसको प्रत्यक्ष ‘साइड इफेक्ट’ देखिएको छ । प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन लगत्तै नवलपरासीको सुस्तास्थित नेपाली भूमिमा भारतीय सशस्त्र सीमा बल एसएसबी प्रवेश गरी निर्माणाधीन तटबन्धको काम रोकेको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको १४ करोड रुपैयाँ लागतमा नारायणी नदी किनारमा बनिरहेको तटबन्धको ८० प्रतिशत काम सकिएका बेला हतियारधारी भारतीय सुरक्षाकर्मीले अवरोध सिर्जना गरेका हुन् ।

सुस्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष टेकनारायण उपाध्यायका अनुसार आइतबार साँझ ४०–५० जनाको संख्यामा आएका भारतीय सुरक्षाकर्मीले काम रोक्न चेतावनी दिएका थिए । स्थानीय जनप्रतिनिधि र ‘सुस्ता बचाउ अभियान’ का अभियन्ताहरूले यसलाई प्रधानमन्त्रीको अदूरदर्शी अभिव्यक्तिको परिणाम मानेका छन् ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

नेपाल-भारत पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता संसद्‌मा पेश

काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच भएको ‘फौजदारी मामिलामा पारस्परिक कानूनी सहायता सम्बन्धी सम्झौता’ प्रतिनिधि सभामा पेश गरेकी छन् ।

मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा मन्त्री गौतमले न...

ओलीले गरे उम्मेदवारी दर्ता

काठमाडौँ । नेकपा एमालेको अध्यक्ष पदका लागि केपी शर्मा ओलीले उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन् । भृकुटीमण्डपमा जारी बन्दसत्रमा ओलीले उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन् । अध्यक्षकै प्रत्याशी ईश्वर पोखरेलले यसअघि नै उम्मेदवारी दर्ता ग...

निर्वाचन आयोगले तोक्यो राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि मतदान स्थल

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आगामी माघ ११ गते हुने राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि मतदान स्थल र केन्द्र तोकेको छ । आयोगले बुधबार सात वटै प्रदेशका लागि मतदान स्थल निर्धारण गरेको जानकारी दिएको हो । आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका...

देशले दृष्टिकोण, योजना र काम गर्न सक्ने नेतृत्व खोजेको छ : कुलमान

काठमाडौँ । उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले देशलाई दृष्टिकोण, योजना र काम गर्न सक्ने नेतृत्व आवश्यक रहेको बताएका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले देशको समस्या आन्दोलन र घोषणा नभई समस्याको जड कार्यान्वयनको कमजोरी रहेको भन्दै काम गर्न सक...

पाँचजना प्रदेशसभा सदस्यलाई पदमुक्त नगर्न सर्वोच्चको आदेश

जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशका पाँच प्रदेशसभा सदस्यलाई पदमुक्त नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । सभामुख रामचन्द्र मण्डलले गत कात्तिक २७ गते जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको पाँच प्रदेशसभा सदस्यहरूला...

बागमती प्रदेशमा आजदेखि ८ मन्त्रालय

काठमाडौँ । बागमती प्रदेशमा नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३र०८४ सुरु भएसँगै मन्त्रालयको संख्या ८ कायम गरिएको छ । सरकारले प्रदेशमा रहेको १४ मन्त्रालयलाई घटाएर ८ कायम गर्ने यसअघिको निर्णय कार्यान्वयन गरिएको हो । 

गत २२ वैशाखमा बसेको प्रदेश मन्त्रिपर...