रौतहट । मधेस प्रदेशका ट्राफिक प्रमुख राजकुमार सिलवाल विवादको घेरामा परिरहने एक प्रहरी अधिकृत हुन् । विभिन्न समयमा कारबाहीमा परेका उनी अहिले पुनः चोरीको गाडी काण्डमा मुछिएका छ्न् । त्यसो त सिलवालले मधेस प्रदेशका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयहरूलाई आयआर्जन गर्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्न खोजेको, मातहत कार्यालय तथा ट्रक व्यवसायीहरूसँग मासिक रकम असुल्दै आएको गुनासो प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुरमा पुगेपछि चतुर्वेदीले विशेष अनुसन्धान सुरु गरेका थिए । 

अनुसन्धानमा संलग्न एक उच्च प्रहरी अधिकृतका अनुसार प्रारम्भिक चरणमै सिलवालले मातहत कार्यालय र भारतभभय ट्रक, भुस बोकेका ट्रक तथा ट्रक व्यवसायीहरूसँग नियमित रकम लिँदै आएको तथा मातहतका जिल्लामा जिल्लाका इन्चार्ज प्रहरी निरीक्षकहरुलाई समेत थाहा नदिई आफु पाएक व्यक्तिहरु पठाउने र पथलैया बहेक अन्य स्थानमा भारतीय सवारीहरु प्रयोग गर्न नपाउने तथा विभिन्न यातायात व्यवसायीहरूसँग मासिक रकम लिने गरेका जस्ता प्रमाण फेला परेको थियो । चतुर्वेदी पदोन्नति भएपछि विस्तृत अनुसन्धान भने अधुरो रह्यो ।
 
यही अनुसन्धानका क्रममा सिलवालले चोरीको गाडीलाई निजी सवारीका रूपमा प्रयोग गर्दै आएको तथ्यसमेत खुल्न आएको छ। गत आर्थिक वर्षको असारमा जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बाराले चोकजाँचका क्रममा प्र ३–०१–०२२ च ०९६८ नम्बरको निजी जीप बरामद गरी २०८२ असार १८ गते थप अनुसन्धानका लागि राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालय पथलैया पठाएको थियो।

कानूनअनुसार आवश्यक प्रक्रिया अघि नबढाई सिलवालले उक्त जिपलाई आफ्नै सवारीझैँ प्रयोग गर्न थालेको स्रोतले जानकारी दिएको छ।
 
बरामद जीपलाई उनले जीतपुरसिमार उपमहानगरपालिका– २ स्थित भोला मोटर्स वर्कशपमा करिब एक लाख रुपैयाँ बराबरको मर्मत गराएका थिए भने भुक्तानीका लागि जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकामा रहेको अर्कै गाडीको नम्बर प्रयोग गरी रकम तिर्ने तयारी गरेको उपमहानगरपालिकाका एक अधिकारीले बताए ।

अधिकारीका अनुसार चोरीको अवस्थामा रहेको सवारीको मर्मत खर्च स्थानीय सरकारमार्फत भुक्तानी गर्न खोजिनु पूर्णतः गैरकानूनी र अनैतिक हो।
 
राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालय पथलैयाका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक सिलवालले भने गाडी चल्ने हालतमा नरहेका कारण हामीले केही पैसा खर्च गरेर मर्मत गरी चालु अवस्थामा राखेको रट लगाउँछ्न् ।  यातायातबाट गाडीको विवरण माग गरेको भएता पनि यातायातबाट थप विवरण प्राप्त नभएका कारण अनुसन्धान अगाडि बढ्न नसकेको र अनुसन्धान पूरा नभएका कारण गाडी भन्सार नबुझाएको उनको तर्क नै गैरकानूनी हो । 

 कानूनमा चोरीको अवस्थामा बरामद भएको सवारीसाधन स्वामित्व तथा कागजात प्रमाणित नभएसम्म, भन्सार प्रक्रिया पूरा नभएसम्म र अदालत वा सम्बन्धित निकायले अनुमति नदिएसम्म कुनै अधिकारीले पनि प्रयोग गर्न नपाउने प्रावधान छ । यसरी गाडी प्रयोग गर्नु, मर्मत गराउनु, मर्मत खर्च स्थानीय सरकारमार्फत तिर्न खोज्नु, अर्कै नम्बर प्रयोग गरी कागज मिलाउने प्रयास गर्नु यी सबै आरोपले घटना झनै गम्भीर बन्दै गएको छ।
 
स्थानीय तहमार्फत खर्च मिलाउने प्रयासले यस घटनालाई साधारण अनुसन्धानभन्दा बढी र उच्च स्तरीय छानबिनको आवश्यकता रहेको आवाज प्रहरीभित्रै उठ्न थालेको छ। प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुरले समेत बीचमै रोकिएको अनुसन्धानलाई पुनः सुरु गर्ने तयारी गरेको जानकारी दिएको छ।