लुम्बिनी प्रदेशसभाको सातौँ अधिवेशन अन्त्य
लुम्बिनी । लुम्बिनी प्रदेशसभाको चालु सातौँ अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा १८३ को उपधारा २ बमोजिम प्रदेशसभाको चालु अधिवेशन अन्त्य गरिएको हो ।
आजको बैठकमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट प्राप्त भएको अधिवेशन अन्त्यसम्बन्धी पत्र सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले पढेर सभामा सुनाए। प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्ती मगरले आज राति १२ः०० बजेदेखि लागू हुनेगरी अधिवेशन अन्त्य गर्नुभएको प्रदेश प्रमुख कार्यालयका प्रवक्ता कमल ज्ञवालीले जानकारी दिए।
प्रदेशसरकारको मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यमार्फत गरिएको अनुरोधका आधारमा अधिवेशन अन्त्य गरिएको आज जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। हिउँदे अधिवेसनमा १६ वटा बैठक बसेका थिए।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
गृहमन्त्री र मेयरबीच तीव्र मतभेद : गृहमन्त्रीका अनुसार बालेनको कदम आपराधिक
काठमाडौँ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल र काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहबीचको तिक्तता सार्वजनिक रूपमा देखिन थालेको छ । सोमबार थापाथलीस्थित ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको निरीक्षण गर्न पुगेका गृहमन्त्री अर्यालले डो...
ओली-प्रचण्डबीच भेटवार्ता, निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने विषयमा छलफल
काठमाडौँ । मुलुक निर्वाचनमा होमिएपछि प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुबीच छलफल हुन थालेको छ । आइतबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच भेट भएको छ । ललितपुरको एक घरमा दुई नेताबीच छलफल...
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ : बन्दसूची संकलन सुरु, १३४ नाम दर्ता
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ का लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ राजनीतिक दलहरूको बन्द सूची संकलनको समय पौष १३ र १४ गतेसम्म तोकिएको छ । जसमा आजबाट सुरु भएको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ राजनीतिक दलहरूको बन्द सूची संकलनमा आइतबार तीन...
लोकतान्त्रिक पद्धतिमा निर्वाचन अपरिहार्य : गृहमन्त्री अर्याल
धनगढी । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले केहि थान हतियार र फरार कैदीबन्दी बाहिरै रहेको अवस्थामा फागुन २१ गतेको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन हुन्न कि भन्ने शंका र भ्रम नछर्न आग्रह गरेका छन् । गृह मन्त्रालय र सुदूरपश्चिम प्र...
निर्वाचन ७२ दिन बाँकी : यस्तो अवस्थामा हुनेछ समानुपातिकतर्फको सूचीबाट अयोग्य
काठमाडौँ । सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउनेगरी बहाल रहेका कुनै पनि व्यक्ति राजनीतिक दलका तर्फबाट समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारको सूचीमा रहेको भए अयोग्य हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
निर्वाचनसम्बन्धी प्रचल...
जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न जेन्जी मुभमेन्ट नेपालको माग
काठमाडौँ । जेन्जी मुभमेन्ट नेपालले भाद्र २३ र २४ गते भएको आन्दोलनका घटनाबारे छानबिन गर्न गठन गरिएको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै जेन्जी आन्दोलनमा भएका हत्या, आगजनी र हिंसात्मक...



