रास्वपाले भन्यो– 'झन्झटिला काम छरितो बनाउन अध्यादेश ल्याइएको हो'
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले आम नागरिकले तत्काल गर्नुपर्ने काममा उठाएका प्रश्नको समाधानका लागि सरकारले अध्यादेश ल्याएको बताएका छन्। सिंहदरबारमा पार्टी सभापति रवि लामिछानेसहितका सांसदहरूको अनौपचारिक छलफलले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो ।
सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरू कुनै व्यक्ति वा पार्टीलाई लाभ पुग्ने खालका नभएको मुख्य सचेतक कबिन्द्र बुर्लाकोटीले बताए । आम नागरिकको म्यान्डेट छिटो काम गर भन्ने रहेकाले सोही अनुसार काम गरिएको उनले बताए ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
सरकार र जेनजीबीच लिखित सम्झौता हुने : संयोजन गर्दै प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार
काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनका माग र मुद्दाहरू कार्यान्वयनका लागि सरकार र जेनजी समूहबीच लिखित सम्झौता हुने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको उपस्थितिमा हस्ताक्षरका तयारी तीव्र भइरहेको स्रोतले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार...
ओलीले बैठकमा उठेका जिज्ञासाको जवाफ दिएर आज एमाले बैठक सकिँदै
काठमाडौँ । नेकपा एमालेको १०औ केन्द्रीय कमिटीको तेस्रो दिनको बैठक सुरु भएको छ । उक्त बैठक ललितपुरको जावलाखेलमा प्रारम्भ भएको हो । यही असोज २९ र ३० गते बोल्न बाँकी रहेका केन्द्रीय सदस्य र पदाधिकारीले पार्टी अध्यक्ष केपी...
रास्वपा सचिवालय बैठक बस्दै : के छन् एजेन्डा ?
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाको सचिवालय बैठक आइतबार बस्ने भएको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बनस्थलीमा बस्ने बैठकमा ६ वटा एजेन्डा तय भएको प्रवक्ता मनीष झाले जानकारी दिए । सभापति लामिछानेले आह्वान गरेको सचिवालय बैठकमा पार्टीको सांगठ...
रास्वपा विधानमा रातारात हेरफेर : बन्दसत्र बाहिरबाट बुँदा थपिएपछि गम्भीर संशय
काठमाडौँ । असार ७ देखि १२ गतेसम्म चितवनमा सम्पन्न पहिलो महाधिवेशनमार्फत पारित गरिएको विधानलाई लिएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० भित्र गम्भीर विवाद र संशय पैदा भएको छ ।
पार्टीले सोमबार आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटमा सार्वजनिक गरेको वि...
समानुपातिकमा रास्वपाको एक सिट घट्ने संकेत
काठमाडौँ । देशैभरी समानुपातिकतर्फको मतगणना जारी छ । आज बिहान सबेरैसम्मको गणनाअनुसार रास्वपाले ५८ सिट पाउने देखिएको थियो । तर, बिहान १० बजेपछिको अपडेडले रास्वपाले ५७ सिट मात्रै पाउन सक्ने संकेत गरेको छ । १० बजेको अपडेटमा रास्वपाको मत अनुपात घटेर ४७...
सर्वोच्चद्वारा भूमि आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय बदर
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले भूमि आयोग र यसका जिल्ला कार्यालय खारेजी गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेको छ । सोमबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले निर्णय विरूद्धको निवेदनमा रिट जार...



