सोमबार, ०८ असार २०८३
नेपाली

रास्वपाले भन्यो– 'झन्झटिला काम छरितो बनाउन अध्यादेश ल्याइएको हो'

Main News Image

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले आम नागरिकले तत्काल गर्नुपर्ने काममा उठाएका प्रश्नको समाधानका लागि सरकारले अध्यादेश ल्याएको बताएका छन्। सिंहदरबारमा पार्टी सभापति रवि लामिछानेसहितका सांसदहरूको अनौपचारिक छलफलले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो ।

सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरू कुनै व्यक्ति वा पार्टीलाई लाभ पुग्ने खालका नभएको मुख्य सचेतक कबिन्द्र बुर्लाकोटीले बताए । आम नागरिकको म्यान्डेट छिटो काम गर भन्ने रहेकाले सोही अनुसार काम गरिएको उनले बताए ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

रास्वपा अभिमुखीकरण कार्यक्रमलाई आज रविले सम्बोधन गर्ने

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले आफ्नो पार्टीका तर्फबाट नवनिर्वाचित सांसदका निम्ति मंगलबारदेखि अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । ललितपुरको ग्वार्कोस्थित होटेल रोयल टुलिपमा भइरहेको दुईदिने अभिमुखीकरण कार्यक्रमलाई आज पार्टी सभ...

कानूनका भाषा र ढाँचाहरूमा एकरुपता ल्याउन तालिमको व्यवस्था गर्न निर्देशन

काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अनिल कुमार सिन्हाले कानून निर्माणको ढाँचा, शब्द आदीको विषयमा एकरुपता ल्याउनको लागि तालिमको व्यवस्था गर्ने निर्देशन दिएको बताएका छन् । आइतबार विधायन व्यवस्थापन समिति र सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजि...

सरकारले रास्वपा, राप्रपा र जनमत पार्टीको कार्यालय अनुगमन गर्दै

काठमाडौँ । सरकारले निर्वाचनको वातावरण बनाउन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा र जनमत पार्टीको कार्यालय अनुगमन गर्ने भएको छ । सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संवाद समितिले आज तीन दलका कार्यालयको अनुगमनका...

रवि लामिछानेको चुनावी कार्यक्रममा रोक

रुपन्देही । सोमबार दिनभर रुपन्देहीको चुनावी कार्यक्रममा सहभागी भएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको मंगलबारको कार्यक्रममा भने नवलपरासी प्रशासनले रोक लगाएको छ । सोमबार रुपन्देहीका ५ निर्वाचन क्षेत्रमा सम्बोधनसहितका चुनावी क...

एमालेले आज निर्वाचन आयोगमा समानुपातिकतर्फको बन्दसूची बुझाउँदै

काठमाडौँ । नेकपा एमालेले समानुपातिकतर्फको बन्दसूची आज निर्वाचन आयोगमा बुझाउने भएको छ । आइतबार पार्टी कार्यालय च्यासलमा बसेको एमाले सचिवालय बैठकले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले तयार पारेको बन्दसूचीलाई सुझावसहित पारित गर्दै आज निर्वाचन आयोगमा बुझाउने निर...

शान्ति सम्झौताका दुई दशक पूरा, अझै न्यायको पखाईमा पीडित

काठमाडौँ । नेपाल सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी बीच शान्ति सम्झौता भएको दुई दशक पूरा भएको छ । ५ मंसीर २०६३ मा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य भयो । संक्रमणकालीन न्यायका लागि...