बुधबार, २३ वैशाख २०८३
नेपाली

व्ययभार घटाउन मन्त्रालयको पुनर्संरचना, ६ मन्त्रालयको नाम फेरिँदै

Main News Image

काठमाडौँ । सरकारले प्रशासनिक सुधारको ठूलो कदम चाल्दै हाल कायम रहेका मन्त्रालयहरूमध्ये चार वटालाई खारेज गर्ने अन्तिम तयारी गरेको छ । मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै प्रशासनिक व्ययभार घटाउन र राज्यका निकायहरूबीचको दोहोरोपना अन्त्य गरी कार्यसम्पादनमा चुस्तता ल्याउन सरकारले यो दूरगामी कदम चाल्न लागेको हो ।

यस पुनर्संरचनाको मुख्य उद्देश्य साना र छरिएका मन्त्रालयहरूलाई ठूला र एकीकृत निकायमा रूपान्तरण गर्नु रहेको छ । प्रस्तावित योजनाअनुसार अब युवा तथा खेलकुद, खानेपानी, सहरी विकास र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको छुट्टै अस्तित्व समाप्त हुनेछ । यी मन्त्रालयहरूका कार्यक्षेत्रलाई अन्य मन्त्रालयमा समायोजन गर्ने र केही महत्त्वपूर्ण विभागहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लैजाने तयारी गरेको छ ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

पत्नीलाई स्वकीय सहसचिव बनाएपछि प्रधानमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिवको आलोचना

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठले आफ्नै श्रीमतीलाई प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा नियुक्ति दिएको भन्दै आलोचना भएको छ । उनले आफ्नी पत्नी संगीता श्रेष्ठलाई गत असोज २ गते प्रधानमन...

बालेनदेखि रवि र कुलमानसम्मलाई एकै ठाउँमा आउन सुदन गुरुङको आह्वान

काठमाडौँ । हामी नेपालका संस्थापक एवम् जेनजी आन्दोलनका अगुवा सुदन गुरुङले हर्क साम्पाङ, बालेन शाह, रवि लामिछाने, कुलमान घिसिङ, सुमना श्रेष्ठ र सागर ढकाललगायत व्यक्तिहरूलाई एकै ठाउँमा आउन आह्वान गरेका छन् । उनले गोरखाबाट...

कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् विस्तार, ४ मन्त्रीले लिए शपथ

काठमाडौँ । सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारमा ४ मन्त्री थपिएका छन् । आजै राष्ट्रपति निवास शितलनिवासमा चार मन्त्रीले शपथ लिएसँगै मन्त्रिपरिषद् चौथोपटक भएको हो । नवनियुक्त मन्त्रीहरुमध्ये कुमार इङ्नामले भूमि व्यवस्था,राजेन्...

बालेन र रविको गठजोडबारे प्रदीप ज्ञवालीको टिप्पणी : तिलस्मी तत्वको खोजीले कहीँ पुर्‍याउँदैन

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका नेता प्रदीप ज्ञवालीले विचार मिल्नेहरू एकै ठाउँ उभिनु स्वाभाविक र सकारात्मक भएको बताएका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाह र ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ लगायतले गरिरहेको ए...

निर्वाचन आयोगको कार्यतालिका दलहरूले किन गरे अस्वीकार ?

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि बिहीबार राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गर्यो । छलफलका क्रममा आयोगले निर्वाचनको कार्यतालिकासमेत प्रस्ताव गरेको थियो । जसअनुसार उम्मेदवार मनोनयन...

जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न जेन्जी मुभमेन्ट नेपालको माग

काठमाडौँ । जेन्जी मुभमेन्ट नेपालले भाद्र २३ र २४ गते भएको आन्दोलनका घटनाबारे छानबिन गर्न गठन गरिएको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै जेन्जी आन्दोलनमा भएका हत्या, आगजनी र हिंसात्मक...