व्ययभार घटाउन मन्त्रालयको पुनर्संरचना, ६ मन्त्रालयको नाम फेरिँदै
काठमाडौँ । सरकारले प्रशासनिक सुधारको ठूलो कदम चाल्दै हाल कायम रहेका मन्त्रालयहरूमध्ये चार वटालाई खारेज गर्ने अन्तिम तयारी गरेको छ । मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै प्रशासनिक व्ययभार घटाउन र राज्यका निकायहरूबीचको दोहोरोपना अन्त्य गरी कार्यसम्पादनमा चुस्तता ल्याउन सरकारले यो दूरगामी कदम चाल्न लागेको हो ।
यस पुनर्संरचनाको मुख्य उद्देश्य साना र छरिएका मन्त्रालयहरूलाई ठूला र एकीकृत निकायमा रूपान्तरण गर्नु रहेको छ । प्रस्तावित योजनाअनुसार अब युवा तथा खेलकुद, खानेपानी, सहरी विकास र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको छुट्टै अस्तित्व समाप्त हुनेछ । यी मन्त्रालयहरूका कार्यक्षेत्रलाई अन्य मन्त्रालयमा समायोजन गर्ने र केही महत्त्वपूर्ण विभागहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लैजाने तयारी गरेको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
निर्वाचन आउन २७ दिन बाँकी : साठी जिल्लाको मतपत्र छपाइ सकियो,प्याकिङको काम धमाधम
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले विभिन्न २५ जिल्लाको प्रत्यक्षतर्फको मतपत्रको छपाइ तथा प्याकिङ सम्पन्न भइसकेको जनाएको छ । आयोगले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार डोल्पा, मुगु, जुम्ला, कालिकोट, हुम्ला, जाजरकोट, दैलेख, रुकुम पश्चिम भाग, सल्यान, सुर्खेत, बाजुरा र...
प्रधानमन्त्री कार्कीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउन नपाएपछि जेन-जी आक्रोशित
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउन नपाएपछि बिभिन्न जेनजी युवा समूहहरु आक्रोशित भएका छन् । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा आफन्त र नातेदारलाई नियुक्ति दिएको विरोधमा प्रधानमन्त्री कार्कीलाई ज्ञापत्र प...
कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् विस्तार, ४ मन्त्रीले लिए शपथ
काठमाडौँ । सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारमा ४ मन्त्री थपिएका छन् । आजै राष्ट्रपति निवास शितलनिवासमा चार मन्त्रीले शपथ लिएसँगै मन्त्रिपरिषद् चौथोपटक भएको हो । नवनियुक्त मन्त्रीहरुमध्ये कुमार इङ्नामले भूमि व्यवस्था,राजेन्...
फरेन्सिक विशेषज्ञका लागि मास्टर्स डिग्री अनिवार्य हुनुपर्छ : मन्त्री महावीर पुन
काठमाडौं । विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले फरेन्सिक विज्ञानजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा कार्यरत विशेषज्ञहरूको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर (मास्टर्स डिग्री) हुनुपर्ने बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको शिक्षा...
नयाँ अध्यादेशसँगै हितेन्द्रदेव शाक्यसहित १० पदाधिकारी पदमुक्त
काठमाडौँ । सरकारले हालै जारी गरेको सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ बमोजिम ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहतका विभिन्न निकायमा कार्यरत १० जना उच्च पदाधिकारीहरू आजबाट स्वतः पदमुक्त भएका छन् ।
मन्त्र...
संविधान संशोधनका लागि नेपाली कांग्रेसले दियो सुझाव समितिलाई पूर्णता
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधनको विषयमा पार्टीको आधिकारिक धारणा तय गर्न गठन गरेको ‘संविधान संशोधन सुझाव समिति’ लाई पूर्णता दिएको छ। लामो समयदेखिको आन्तरिक गृहकार्य र शीर्ष तहको छलफलपछि कांग्रेसले आफ्ना विभिन्न धार र विचार समूहलाई समेट...



