रवि लामिछानेविरुद्धको निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई सांसद पदबाट निलम्बन गरी काम कारबाहीमा रोक लगाउन माग गर्दै पेस गरिएको रिट निवेदन दरपिठ रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ ।
अधिवक्ता आयुष बडालसहितले सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा लामिछाने स्वतः निलम्बित हुने उल्लेख गर्दै पेस भएको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दरपिठको गर्ने निर्णय गरेको अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
मानव बेचबिखन विरुद्धको राष्ट्रिय नीति–२०८२ स्वीकृत
काठमाडौँ । सरकारले मानव बेचबिखन विरुद्धको राष्ट्रिय नीति २०८२ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिए ।
उनको अनुसार बै...
देश विकासको नेतृत्व लिन कांग्रेस तयार छ : महामन्त्री पौडेल
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले नेपाली कांग्रेस देशको विकासको नेतृत्व लिन तयार रहेको बताएका छन् । पौडेलले भने, ‘नेपाली कांग्रेससँग नागरिकका गुनासा छन् । अपेक्षा झन् धेरै छन् । नागरिकका गुनासा सम्बोधन गर्दै अब अपेक्षाअनुसारको...
झापाका स्थानीय समस्याबारे जनप्रतिनिधिसँग बालेनको छलफल
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पाटी रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन शाह झापामा विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै छन् । उनले कमल गाउँपालिकाका वडा सभापतिहरूसँग भेटघाट गर्दै स्थानीय समस्या र आवश्यकताहरूको बारेमा छलफल गरेका छन् ।
यसैगरी, नेता बालेन...
कांग्रेसले निर्वाचन आयोगमा बुझायो विशेष महाधिवेशन नगरेको पत्र
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले निर्वाचन आयोगमा विशेष महाधिवेशन नगरेको निवेदन दर्ता गराएको छ । कांग्रेसको सभापति शेरबहादुर देउवापक्षले निर्वाचन आयोगमा पुगेर निवेदन दर्ता गराएको हो । आज बसेको कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकले महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थ...
नवगठित नेकपाले २० प्रतिशत जेनजीको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने
काठमाडौँ । नवगठित नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले नेतृत्वको विकास र हस्तान्तरणका लागि वैज्ञानिक विधि अपनाउने घोषणा गरेको छ । पार्टी पदाधिकारीहरूको कार्यकाल र उमेर हद निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको छ । आजको एकता सम्मेलनमा प्रस्...
लुम्बिनी सरकारको नेतृत्वमा कांग्रेसको दाबी, सहमति नभएसम्म मन्त्री फिर्ता नबोलाउने निर्णय
बुटवल । नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलले केन्द्रमा भएको पूर्वसमझदारी अनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व आफूहरूले पाउनुपर्ने अडानसहित दाबी पेस गरेको छ । रूपन्देहीको बुटवलमा बसेको संसदीय दलको बैठकले केन्द्र सरकार र गठबन्धनबीच भएको पुर...



