रवि लामिछानेसँग पर्सामा एक करोड धरौटी माग
काठमाण्डौँ । सहकारी ठगी लगायतका मुद्दामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई एक करोड धरौटी बुझाउन जिल्ला अदालत, पर्साले आदेश दिएको छ । मंगलबार जिल्ला अदालतका न्यायाधीश रुद्रप्रसाद सुवेदीको एक इजलासले एक करोड रुपैयाँ बराबरको धरौटी बुझाउन आदेश दिएको हो । उनी अहिले धरौटी बुझाउने प्रक्रियामा छन् ।
लामिछाने मंगलबार अदालतमा उपस्थित भएका थिए। आजै थुनछेकको बहस भएको थियो ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
ईश्वर पोखरेल काठमाडौँ-५ बाट चुनाव लड्ने !
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका पूर्ववरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलको नाम काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र ५ बाट प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि प्रत्यक्षतर्फ एकल सिफारिस भएको छ । आइतबार बसेको एमाले निर्वाचन क्षेत्रीय समन्वय कमिटीको बैठकले आगामी फागुन २१ मा हुने नि...
जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय
काठमाडौँ । सरकारले भदौ २३ र २४ को घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जाँचबुझ आयोगले पेश गरेको प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने गरि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले...
आईजीपी खापुङको प्रश्न : गोली नचलाउँदा पनि प्रहरी दोषी, चलाए पनि बयान दिँदै हिँड्नुपर्ने ?
काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक आईजीपी चन्द्रकुबेर खापुङले जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी छानबिन आयोगले प्रहरीसँग बयान लिएकोप्रति आपत्ति जनाएका छन् । इमेज टेलिभिजनमा दिएको अन्तर्वार्ताका क्रममा आईजीपी खापुङले पानी समेत नपिएर ड्युटीमा खटिएको प्रहरीलाई...
आशिका तामाङले उम्मेदवारी फिर्ता नलिएको सचिवालयको स्पष्टोक्ति
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाकी धादिङ–१ की उम्मेदवार आशिका तामाङले आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता नलिएको स्पष्ट पारेकी छन् । विभिन्न सञ्चारमाध्यममा उनको उम्मेदवारी फिर्ता लिएको भन्ने समाचारप्रति आपत्ति जनाउँदै तामाङको सचिवालयले ती समाचारह...
माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी बीचको एकता अन्तिम चरणमा
काठमाडौँ । वामपन्थी घटकबीच एकता गर्ने प्रयास तीव्र भइरहेका बेला नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी बीच पार्टी एकीकरणको प्रारूपमा सहमति नजिक पुगेको छ । पार्टीको नाम, नीति तथा नेतृत्वबारे दुवै पक्षबीच करिब सहम...
निर्वाचन आचारसंहिता–निर्वाचनमा बालबालिका प्रयोग गर्न पाइँदैन
काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि तय भएको आचारसंहितामा सरकारी तथा अर्धसरकारी निकायले कुनै पनि दलको पक्ष विपक्षमा कुनै पनि गतिविधि गर्न नपाइने गरी आचारसंहिता तय गरिएको छ ।
निर्वाचन आयोगले तय गरेको...



