रुषा थापा___________

भक्तपुर । विगतका सरकारको पालामा थुप्रै सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा गएको वा कब्जा भएको पाइन्छ । राजनीतिक पहुँचमा सरकारी, गुठी, ऐलानी, हदबन्दी बढी, उद्योग, कारखाना, राजपरिवारलगायतका जग्गा कब्जा गरिनुका साथै दर्ता, लिजमा दिइएको छ । क्याबिनेट्बाटै निर्णय गरेर वा अदालती फैसला आफ्नो पक्षमा पारेर व्यक्ति तथा विभिन्न संघसंस्थाले कौडीको भाउमा सरकारी जग्गा दशकौंका लागि लिजमा पाएका छन् । 

यसका लागि केही उदाहरण नै काफी छ । काठमाडौं महानगरपालिका–२६, गोंगबु नयाँ बसपार्कको एक सय ६१ रोपनी सरकारी जग्गा लोत्से सहकारीलाई कौडीको भाउमा ५० वर्षका लागि लिजमा दिइएको छ । वार्षिक एक करोड दश लाख रुपैयाँ भाडामा दिने सम्झौता लोत्से र काठमाडौं महानगरपालिकाबीच ०५४ सालमा भएको थियो । लोत्सेले जग्गा लिजमा पाएपछि संरचना बनाई व्यापार व्यवसाय गरिआएको छ । 

उसले मासिक अर्बौ आम्दानी गर्छ । तर, महानगरलाई भने जम्मा करोड तिरिन्छ । यतिमात्र होइन, बसपार्कको जग्गा कब्जा गरेर घर, भवनसमेत बनाइएको छ । लिजको नाममा सरकारी जग्गा कब्जा भइरहँदा महानगर न लोत्सेसँगको सम्झौता तोड्छ न कति जग्गा कब्जा भयो भनेर खोजतलास नै गर्छ । देशभर लाखौं रोपनी सरकारी जग्गा कब्जा भएको छ । यो त एउटामात्र उदाहरण हो । 

राजनीतिक दलका नेता, कर्मचारी, कानून व्यवसायीलाई हातामा लिई सरकारी जग्गामाथि गिद्धेनजर लगाउने, हड्पने, दर्ता गर्ने क्रम अझैपनि जारी नै छ । यतिमात्र होइन, सरकारी जग्गा नै धितो राखेर बैंक, वित्तिय संस्थाबाट ऋणसमेत निकालिएको पाइन्छ । चितवनमा भरतपुर अस्पतालको ३१ बिगाहा जग्गा निजी मेडिकल कलेजको नाममा राखेर बैंकबाट अर्बौ ऋण लिइएको छ । 

लिजको नाममा कौडीको भाउमा ४९ वर्षका लागि कलेज अफ मेडिकल साइन्सलाई दिइएको जग्गा धितो राखेर बैंकबाट एक अर्ब बढी ऋण निकालिएको हो । जग्गा लिजमा दिने निर्णय शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको क्याबिनेटले ०५३ असार १४ गते गरेको थियो । उता, पूर्वी नवलपरासीमा पनि भृकुटी कागज कारखानाको ७८० रोपनी सरकारी जग्गामा गोल्छा अर्गनाइजेशनको रजाईं चलेको छ । 

०४९ कात्तिक ५ गते १७ करोड रुपैयाँ यो जग्गा खरिद गर्ने सम्झौता गोल्छा अर्गनाइजेशनको लगानी रहेको हिमाली पाइपे र सरकारबीच भएको थियो । तर, कम्पनीले अहिलेसम्म झण्डै पाँच करोड रुपैयाँ तिरेको छैन । फेरि जग्गा धितो राखेर बैंकबाट १२ अर्ब ऋण लिइएको छ । यस्तै, धरानमा सर्दु जलाधारको चार हजार पाँच सय २४ रोपनी सरकारी जग्गा तत्कालिन न्यायाधीश सुशीला कार्कीसहितको त्रुटिपूर्ण फैसलाका कारण भूमाफियाहरुको कब्जामा गएको छ । ०५१ सालमा मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुँदा झापाको गिरिबन्धु टि स्टेटको जग्गा व्यक्तिको नाममा पास गरिदिने निर्णय क्याबिनेटबाट गरियो । 

०६० सालमा सूर्यबहादुर थापा नेतृत्वको क्याबिनेटले गिरिबन्धुको बाँकी जमिनसमेत व्यक्तिलाई दिने निर्णय गर्यो । ०७८ वैशाख ७ र १३ गतेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पनि सोही निर्णयलाई निरन्तरता दियो । विराटनगर जुट मिलदेखि विभिन्न सरकारी उद्योगको जग्गा कौडीको भाउमा बेच्ने वा लिजमा दिने निर्णय विगतका सरकारको पालामा भएको छ । 

०४७ सालमा अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री बनेका कृष्णप्रसाद भट्टराईले बालुवाटारस्थित ललिता निवास र बौद्ध चुच्चेपार्टी (हाल हायत होटल रहेको) को जग्गा व्यक्तिलाई दिने निर्णय क्याबिनेटमार्फत गराए । सँगै सिंहदरबारपछाडिको बाटो खोलिदिए । जसका कारण त्यहाँको सयौं रोपनी सरकारी जमिन व्यक्तिको कब्जामा गयो । 

अनामनगर, हनुमानथान, बिजुलीबजार, धोवीखोला, बबरमहल, सिडिओ कार्यालय दायाँबायाँ, माइतीघर, रामशाहपथस्थित अन्नपूर्ण अस्पताल, घट्टेकुलो चोक, कालीस्थान, पुतलीसडक बाँसघारी, मैत्रीदेवी पेट्रोल पम्प, सिफलचौर, माइती नेपालसम्मको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा गएको छ । 

०६६ सालमा प्रधानमन्त्री बनेका माधवकुमार नेपालले पनि ललिता निवास, कालोपुलको १४ रोपनी जग्गा व्यक्तिलाई दिनसँगै काभ्रेको साँगास्थित आठ सय १७ रोपनी र धुलिखेलको ८८ रोपनी जग्गा भारतीय कम्पनी पतञ्जलीलाई दिने निर्णय गरे । उनको पालामा धेरै सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा गएको छ । झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री र सञ्चारमन्त्री हुँदा गुम्बा बनाउने नाममा सरकारी जग्गा व्यक्तिलाई दिनुका साथै सर्प पाल्ने भन्दै करोडौं भ्रष्टाचार भयो । 

यता, बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा पनि थानकोट मातातीर्थ, ललिता निवासलगायतको हजारौं रोपनी जग्गा व्यक्तिलाई दिने निर्णय क्याबिनेटबाटै गरियो । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रधानमन्त्री हुँदा राजनीतिक दलसहित विभिन्न संघसंगठनको पार्टी कार्यालय स्थापनाका निम्ति हजारौं रोपनी सरकारी जग्गा बाँडेका थिए । भक्तपुरको सल्लाघारी तीनकुनेमा ०२४ सालमा तत्कालिन राजा महेन्द्रले एक सय दश रोपनी जग्गा किनेका थिए, स्थानीयसँग प्रतिरोपनी एक हजार रुपैयाँमा । 

उक्त जग्गा लालपूर्जामा एक सय दश रोपनी रहेपनि नापजाँच गरिँदा एक सय ४५ रोपनी रहेको बताइन्छ । ०६५ सालमा राजतन्त्रको अन्त्यसँगै यो जग्गा नेपाल ट्रष्टको संरक्षणमा गर्यो । तर, ट्रष्टको बेवास्ताका कारण जग्गामा व्यक्ति र नगरपालिकाको रजाईं चलेको छ । जग्गा कब्जा गरेर निजी घरलगायत भवन ठड्याइएको छ । यतिमात्र होइन, जग्गामा पर्खाल लगाउने नाममा समेत करोडौं भ्रष्टाचार भएको आरोप छ । ०७४ सालमा अर्थ मन्त्रालयले यो जग्गा घेराबन्दीका निम्ति भक्तपुर नगरपालिकालाई तीन करोड रुपैयाँ दिएको थियो । 

नगरपालिकाले नापजाँचबिनै जग्गामा पर्खाल र गेट लगायो । त्यसमा बढीमा ३० लाख रुपैयाँ खर्च भएको र बाँकी रकम कुम्ल्याइएको स्थानीयको आरोप छ । तीनकुने चौरनजिकै यातायात कार्यालय छ । त्यसकै अगाडि ठूलो घर छ, जहँँ किराना पसलदेखि फलफूल, चिया, ब्यूटी पार्लरसम्म सञ्चालन हुँदै आएका छन् । त्यो घर विकुलाल खिउँजुको हो । उनले तीन वटा ढुंगेधारा र राजकुलो मासेर घर बनाएको आरोप छ । 

यद्यपि, नेमकिपाको कार्यकर्ता भएकै कारण उनले सम्पन्नता प्रमाणपत्र पाइसके । सल्लाघारी आर्मी ब्यारेक दायाँबायाँ, चंगा गणेशथान, खरिपाटी जाने बाटो, दुवाकोट जाने टेम्पोपार्क, निकोसेरा, राधेराधे र सिर्जनानगर पुरैलाई ०२१ सालमा नापीका क्रममा सरकारी, गुठी, ऐलानी, आर्यघाट र सिमसार क्षेत्रमा राखिएको थियो । तर, अहिले यहाँ निजी घरैघर बनिसकेका छन् । भक्तपुरमा मात्र एक लाख ६७ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा गएको तथ्यांक छ । 

अब बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले व्यक्तिका नाममा लगिएकोसहित कौडीको भाउमा लिजमा दिइएका सरकारी जग्गाको खोजबिन शुरु गर्नुभएको छ । र, त्यस्ता लिज सम्झौता खारेज गर्नुपर्छ । यसअघिका मन्त्रिपरिषद्बाट व्यक्तिका नाममा सरकारी जग्गा दिने भनी गरिएका निर्णय खारेज गरिदिनुपर्छ भूमिमन्त्री प्रतिभा रावलको यसतर्फ ध्यान जाओस् र तत्काल कदम चालियोस् । उनले यो काममा ढिलाई गर्नुहुन्न । देशभर अतिक्रमित सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउने जिम्मा उनको काँधमा छ, मन्त्री रावलले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरुन् ।