ट्रान्समिसन लाइन विस्तारमा निजी क्षेत्रको लगानी आवश्यक छ : मन्त्री श्रेष्ठ
काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले प्रसारण ट्रान्समिसन लाइन विस्तारमा निजी क्षेत्रको लगानी आवश्यक रहेको बताएका छन् । शुक्रबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ का लागि मन्त्रालयको बजेट तथा वार्षिक कार्यक्रमबारे छलफलका क्रममा उनले ट्रान्समिसन लाइनमा पनि निजी क्षेत्रले लगानी गर्न पाउने भयो भने प्रसारण लाइन अझ विस्तार हुने विश्वास व्यक्त गरे।
मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार हाल पीपीपी सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडलमा करिब २० अर्ब रुपैयाँको एउटा प्रसारण लाइन परियोजना अघि बढिरहेको छ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
आशालाग्दा अभियन्ता र अगुवाहरूले सर्को तानेर बोल्न र लेख्न थाले : मन्त्री पुन
काठमाडौँ । शिक्षामन्त्री महावीर पुनले आशालाग्दा अभियन्ता र अगुवाहरूले सर्को तानेर बोल्ने तथा लेख्ने गरेको बताएका छन्। उनले सर्को तानेको वेला केही पनि नबोल्न र नलेख्न अनुरोध गरेका छन् । गएराति काठमाडौं महानगरपालिकाका मे...
केशव बडालले पनि त्यागे एमालेको सक्रिय राजनीति
काठमाडौँ । नेकपा एमाले अनुशासन आयोगका अध्यक्ष केशव बडालले पार्टीका कुनै पनि पदमा नबस्ने घोषणा गरेका छन् । आइतबार सुरु भएको एमालेको बन्दसत्रमा उनले महाधिवेशनबाट पार्टीको कुनै पनि पदमा नबस्ने निर्णय घोषणा गरेका हुन् । उन...
मतपत्र छपाइ सकियो, १० दिनभित्र सबै जिल्लामा पुर्याइने
भक्तपुर । आगामी फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आवश्यक सम्पूर्ण मतपत्र छपाइ सम्पन्न भएको छ । जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक यदुनाथ पौडेलले निर्वाचन आयोगले दिएको मतपत्र छपाइको जिम्मेवारी सोमबार साँझ सम्पन्...
सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरिँदै,१५० निकायका १२०० पदाधिकारी हटाइँदै
काठमाडौँ । विगतका सरकारहरूले दलीय भागबन्डा र राजनीतिक निकटताका आधारमा नियुक्त गरेका सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरूलाई बालेन्द्र शाह बालेन नेतृत्वको वर्तमान सरकारले एकैपटक पदमुक्त गर्ने तयारी गरेको छ । सार्वजनिक प्रशासनलाई दलीय हस्तक्षेपबाट मुक्त ग...
फिर्ता पठाएको अध्यादेश आजै जारी गर्ने राष्ट्रपतिको तयारी
काठमाडौँ । राष्ट्रपति कार्यालयले संवैधानिक परिषद् काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि पहिलो संशोधन अध्यादेश २०८३ आजै जारी गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारको सिफारिसमा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति प्रक्रियालाई थप सहज र प्रभावकारी बनाउने उद्देश...
लुम्बिनी प्रदेशसभाको सातौँ अधिवेशन अन्त्य
लुम्बिनी । लुम्बिनी प्रदेशसभाको चालु सातौँ अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा १८३ को उपधारा २ बमोजिम प्रदेशसभाको चालु अधिवेशन अन्त्य गरिएको हो ।
आजको बैठकमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट प्राप्त भ...



