खेलाडीले सहयोग माग्नु हुँदैन, राष्ट्रले जिम्मेवारी लिनुपर्छ
मदन सिंह भाट
युवा नेता र खेलकुद विश्लेषक
नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीकी कप्तान तथा देशको गौरव, सावित्रा भण्डारी (साम्बा) अहिले जीवनकै सबैभन्दा कठिन संघर्ष सामना गरिरहेकी छिन्। मैदानमा देशका लागि निरन्तर शतप्रतिशत दिने उनी आज गम्भीर चोटका कारण उपचारको लागि सार्वजनिक सहयोगको अपिल गर्न बाध्य भएकी छिन्।
तर यो केवल व्यक्तिगत पीडा मात्र होइन, यो राष्ट्रको खेल प्रणालीमाथिको गम्भीर प्रश्न हो।
सावित्राको घुँडामा एसीएल ग्राफ्ट र एमसिएलमा गम्भीर चोट लागेको छ र पुनः जटिल शल्यक्रिया आवश्यक छ। यसअघि उनको उपचार उच्चस्तरीय अस्पताल, Aspetar, कतारमा गरिएको थियो, जहाँबाट उनी सफल पुनरागमन गर्दै मैदान फर्किएकी थिइन्। तर यसपटक अवस्था फरक छ।
राष्ट्रिय टोलीको कप्तान, जसले इजरायलदेखि फ्रान्ससम्म देशको प्रतिनिधित्व गरेकी छन्, आज उपचार खर्च जुटाउन आम नागरिकसँग सहयोग माग्नुपर्ने स्थिति किन आयो? के यो जिम्मेवारी खेलाडीको मात्र हो?
नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) ले विगतमा उपचार व्यवस्थापन गरेको थियो। तर यसपटक प्रशासनिक सहयोग गर्न नसकिने जानकारी दिइएको छ। नगद सहयोगको प्रस्ताव भए पनि सम्पूर्ण प्रक्रिया खेलाडी आफैंले गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
राष्ट्रिय झण्डा बोकेर खेल्ने खेलाडीको स्वास्थ्य सुरक्षाको ग्यारेन्टी कसले लिने?
राष्ट्रको दायित्व
जब कुनै खेलाडी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा देशको प्रतिनिधित्व गर्छ, उसले केवल क्लबको होइन, राष्ट्रको सम्मान बोकेको हुन्छ। यस्तो अवस्थामा गम्भीर चोट लाग्दा उपचारको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सम्बन्धित संघ र सरकारले लिनु नै पर्छ।
यदि राष्ट्रिय टोलीको कप्तानले नै ८० हजार अमेरिकी डलर जुटाउन सार्वजनिक अपिल गर्नुपर्छ भने, भोलिका युवा खेलाडीहरूको अवस्था के होला? खेल नीति, स्वास्थ्य बीमा प्रणाली, आपतकालीन उपचार कोष यी सबै संरचना कागजमा मात्र सीमित रहने हो भने त्यसको अर्थ के रहन्छ?
सरकार र सरोकारवालाको भूमिका
नेपाल सरकार, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् र सम्बन्धित संघहरूले दीर्घकालीन खेलाडी सुरक्षा कोष स्थापना गर्नुपर्छ।
• पूर्ण स्वास्थ्य बीमा र आपतकालीन उपचार कोष राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीका लागि।
• उच्चस्तरीय उपचारको ग्यारेन्टी आवश्यक परे विदेशमा उपचारको सुविधा।
• खेलाडीको सम्मान र रोजगारीको सुनिश्चितता चोटपटक वा अन्तर्राष्ट्रिय खेलबाट फर्किएपछि दीर्घकालीन रोजगारी वा सामाजिक सुरक्षा।
• संरचनागत नीति र पारदर्शिता संघ र खेलाडीबीच स्पष्ट प्रक्रिया, आर्थिक र प्रशासनिक सहयोग सुनिश्चित।
खेलाडीले देशका लागि पसिना बगाउँदा राष्ट्रले उनीहरूको भविष्य सुरक्षित गर्ने जिम्मेवारी लिनुपर्छ।
भावनात्मक समर्थनभन्दा नीतिगत परिवर्तन आवश्यक
सामाजिक सञ्जालमा सहानुभूति देखाउन सजिलो छ। तर नीति र संरचना सुधार नगरेसम्म यस्ता घटना दोहोरिन्छन्।
सावित्रा भण्डारी आज संघर्ष गर्दैछिन्, तर यो संघर्षले एउटा ठूलो बहस जन्माएको छ राष्ट्रिय खेलाडीले उपचारका लागि हात फैलाउने कि राष्ट्रले उनीहरूको हात समाउने?
आज आवश्यक केवल आर्थिक सहयोग मात्र होइन, स्पष्ट नीतिगत प्रतिबद्धता पनि हो।
सावित्रा जस्ता खेलाडीहरूले देशलाई गौरव दिलाएका छन्। अब राष्ट्रले पनि उनीहरूको सुरक्षा र सम्मान सुनिश्चित गर्नुपर्ने समय आएको छ। थाकेका हुन सक्छन्, तर हारेकी छैनन्। राष्ट्रले साथ दिए, उनी फेरि नेपालको जर्सीमा मैदान फर्कने छिन्।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
भाडादेखि पानी, बिजुली, फोहोर र पार्किङ्गमा ठग्दै घरधनी, शुल्क तोक्न तीनै तहको सरकारको आनाकानी !
अनुसा थापा____
भक्तपुर । सरकारले उपभोक्ताबाट उठाइने बिजुलीको पैसा तोकेको छ । प्रतियुनिट नेपाल विद्युत प्राधिकरणले घरधनीबाट ९ रुपैयाँ ४० पैसा लिने गरेको छ । सरकारलाई ९ रुपैयाँ ४० पैसा तिर्ने घरधनीहरुले डेरावाललाई विद्युत व्यापार गरिरहे...
राजनीतिक हस्तक्षेप : खेलकुद विकासको मुख्य बाधक
© मदन सिंह भाट
खेलकुद मानव जीवनको त्यो सृष्टि हो, जहाँ शरीर र आत्मा बीचको संवाद हुन्छ।
खेलकुदमा केवल पसीना बग्दैन त्यहाँ इच्छाशक्ति, अनुशासन र स्वाभिमानको रस बगिरहेको हुन्छ तर जब राजनीतिक शक्ति त्यस पवित्र प्रवाह...
सर्वसाधारण र व्यापारीमा छैन नयाँ वर्षको उत्साह, महँगी र मन्दीको चिन्ता !
रुषा थापा_________
भक्तपुर । नयाँ वर्ष शुरु भइसकेको छ । तर, आम नागरिकमा नयाँ सालको उत्साहभन्दा पनि चिन्ता देखिन्छ । २०८३ सालमा झन् महँगी बढ्ने बजारमा व्यापक चर्चा छ । आम सर्वसाधारण भन्छन्–पछिल्लो एक महिनामै सयौं गुणा महँगी बढिसक्यो ।...
ऋणको पासोले जनता जेलमा, सरकार वैदेशिक ऋण थुपारेर देश डुबाउने खेलमा !
अनुसा थापा ____________
पछिल्लो पाँच वर्षयता बैंकिङ्ग कसुरको मुद्दा ह्वात्तै बढेको छ । त्यसमा पनि सबैभन्दा बढी चेक बाउन्स र आर्थिक लेनदेनको कसुर रहेको छ । बैंकिङ्ग कसुरको प्रमुख कारण आर्थिक मन्दी देखिन्छ । बजारमा लामो समयदेखि आ...
बालेन सरकारको चार महिनाः जनतामा आक्रोश र निराशा, देश ब्ल्याकलिष्टमा पर्ने खतरा !
अनुसा थापा_______
भक्तपुर । नेपाल सम्पत्ति शुद्धिकरणको ग्रे–लिष्टमा परेको १८ महिना भयो । २०८१ फागुन ९ गते नेपाल ग्रे–लिष्टमा परेकोमा दुई वर्षभित्र हटाइसक्नुपर्ने प्रावधान छ । ग्रे–लिष्टबाट निकाल्न अब पाँच महिना समय छ । सो अवधिम...
जागिरको प्रलोभनमा मौलाउँदै ठगी, सरकार कारबाही गर्छ न श्रमिकको पीडा देख्छ !
रुषा थापा________________
भक्तपुर । बाटोमा हिँडिरहँदा ’कर्मचारी आवश्यकता‘ लेखिएका पोष्टर तथा पर्चा जताततै देखिन्छन् । बत्तीको पोलदेखि घर, स्कुलका भित्तासम्ममा यस्ता पोष्टर र पर्चा टाँसिएका हुन्छन् । जसमा लेखिएको हुन्छ–कर्मचारी आवश्यक,...


