अब अनलाइनबाटै धितो बन्धकी हुने
काठमाडौँ । नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले मालपोत कार्यालयहरूमा अनलाइन धितो बन्धकी प्रणालीलाई अनिवार्य गर्ने भएको छ । सरकारको नतिजामा आधारित शासकीय प्रवन्ध र डिजिटल नेपालको लक्ष्य अनुरूप सेवालाई छिटो, सहज, र बिचौलियामुक्त बनाउन यो कदम चालिएको हो ।
अबदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गर्ने धितो रोक्का तथा फुकुवाका सम्पूर्ण कार्यहरू फेसलेस र समयबद्ध रूपमा डिजिटल प्रणालीमार्फत मात्र सञ्चालन हुनेछन् । विभागले जारी गरेको परिपत्र अनुसार यो व्यवस्थालाई दुई चरणमा कार्यान्वयन गरिनेछ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
नेप्सेमा २१.७८ अंकको गिरावट, ३ अर्ब ७९ करोडको कारोबार
काठमाडौँ । साताको चौथो कारोबार दिन सेयर बजार नेप्से परिसूचक २१.७८ अंकले घटेर २५४३.३७ को विन्दुमा झरेको छ । नेप्सेमा यसदिन ३२१ कम्पनीको ८३ लाख २२ हजार ३३८ कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ३ अर्ब ७९ करोड माथिको सेयर कारोबार भएको...
सुनचाँदीको मूल्य घट्यो, आज कतिमा हुँदैछ कारोबार ?
काठमाडौँ । नेपाली बजारमा बिहीबार सुन तथा चाँदी दुवैको मूल्यमा घटेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुनको मूल्य तोलामा ६०० रुपैयाँले घटेको हो । यससँगै बिहीबार छापावाल सुनको मूल्य तोलामा दुई लाख ६७ हजार ५०० रुपैयाँ कायम भएको छ । बुधब...
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्यो
काठमाडौँ । नेपाल आयल निगमले आजदेखि लागू हुनेगरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेको छ । निगमले समायोजन गरेको पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको नयाँ मूल्य अनुसार आजदेखि पेट्रोल प्रतिलिटर २ रुपैयाँ र डिजेल तथा मट्टीतेल प्रत...
पिपुल्स हाइड्रोपावरले अपर हेवाखोलाको ५ लाख कित्ता सेयर बिक्री गर्ने
काठमाडौँ । पिपुल्स हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको अपर हेवाखोला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडको पाँच लाख कित्ता सेयर बजारमार्फत बिक्री गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले जारी गरेको सूचनामा सो सेयर नियमित दोस्रो बजार प्रणाली...
आइतबार कुन विदेशी मुद्राको विनिमयदर कति ?
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । निर्धारित विनिमयदरअनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४४ रुपैयाँ ३७ पैसा र बिक्रीदर १४४ रुपैयाँ ९७ पैसा निर्धारण गरिएको छ । यस्तै, य...
१७ निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा, सार्वजनिक आयोजनामा प्रतिबन्ध
काठमाण्डौँ । सरकारले १७ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले बिहीबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ती कम्पनीहरूलाई एक...



