काठमाडौँ । वित्तीय कारबाही कार्यदल एफएटीएफको ‘ग्रे लिस्ट’मा नेपाल यथावत् रहेको छ । फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न एफएटीएफको पूर्ण बैठकले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण एएमएलरसीएफटी सम्बन्धी रणनीतिक कमजोरी अझै पूर्णरूपमा सुधार हुन बाँकी रहेको निष्कर्षसहित निगरानी सूचीमै राख्ने निर्णय गरेको हो । 

नेपाल सरकारले भने तोकिएको दुईवर्षे कार्ययोजनाअन्तर्गत १५ बुँदे सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको र आगामी ८ महिनाभित्र खैरोसूचीबाट बाहिरिने लक्ष्यका साथ गृहकार्य तीव्र पारिएको जनाएको छ । नेपाल फेब्रुअरी २०२५ मा एफएटीएफको खैरोसूचीमा परेको थियो। यसअघि पनि नेपाल सन् २००८ देखि २०१४ सम्म उक्त सूचीमा परेको थियो ।