निर्वाचनको मुखमा ४ हजारभन्दा धेरै अपराधी खुलेआम घुम्दै
काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनपछि फरार रहेका चार हजार बढी अपराधीहरु जेल बाहिर रहेका छन् । निर्वाचन आयोगले फागुन २१ को निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरुबाट उम्मेदवारी दर्ता गराइसेको छ ।
गृहमन्त्रालय अन्र्तगत रहेको कारागार व्यवस्थापन विभागले बुधबार साँझ उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार विभिन्न जेलबाट फरार रहेका अपराधीहरु अझै चार हजारको संख्यामा बाहिर छन् । जेनजी आन्दोलनपछि फरार रहेका चार हजार कैदी कहाँ छन भन्ने अझै टुंगो लागेको छैन ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
बालेन केपी ओलीसँग भिड्ने निश्चित, मेयर पदबाट कहिले दिन्छन् राजीनामा ?
काठमाडौँ । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह झापा क्षषत्र नम्बर ५ बाट उम्मेदवार बन्ने लगभग निश्चित भएको छ । यो क्षेत्र नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चुनाब जित्दै आएको क्षेत्र हो । उम्मेदवारी दिनका लागि बाल...
एमालेले भन्यो- संसद्मा प्रधानमन्त्री मौन रहनु स्वेच्छाचारी शासकको संकेत
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह जनताप्रति उत्तरदायी नदेखिएको टिप्पणी गरेका छन् । शनिबार एमाले पार्टी कार्यालय च्यासलमा आयोजित एक कार्यक्रममा महासचिव पोखरेलले जननिर्वाचित संसद्ले बनाएको प्रधानमन्त्रीले संस...
राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवारको खर्च सीमा तोकियो
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि खर्चको सीमा निर्धारण गरेको छ । आयोगले राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेद्वारले तीन लाख ५० हजार बराबरको खर्च गर्न पाउने सीमा निर्धारण गरेको छ । आयोगले मतदाता नामावली खरिदका लागि एक ह...
रास्वपा सभापति रवि लामिछाने अस्पताल भर्ना
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्जमा उपचाररत हुन् । देव्रे खुट्टामा लागेको चोट बढेर संक्रमण भएकाले उनी अस्पतालमा भर्ना भएर उपचाररत रहे...
मधेश प्रदेशमा तीन दलीय गठबन्धन कायम रहने
जनकपुर । नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच बढ्दै गएको चिसोपनका कारण प्रदेशहरुको राजनीतिक समिकरण फेरबदल सुरु हुँदा मधेश प्रदेशमा भने यसको कुनै असर नपर्ने भएको छ ।
मधेश प्रदेशमा हाल विद्यमान नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमामे र नेपाली कम्युनिष्ठ पार्टी –ने...
सर्वोच्चद्वारा भूमि आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय बदर
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले भूमि आयोग र यसका जिल्ला कार्यालय खारेजी गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेको छ । सोमबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले निर्णय विरूद्धको निवेदनमा रिट जार...



